प्रसारभान : माध्यमांची मालकी Print

विश्राम ढोले - शुक्रवार, २९ जून २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

भारतीय माध्यमबाजारपेठेवर आज वर्चस्व आहे ते फारतर ४० माध्यमसमूहांचे.. माध्यमसमूहांची बहुमाध्यम मालकी आणि अन्य उद्योगांतून माध्यम-मालक  बनलेले उद्योगसमूह हे दोन प्रवाह ताज्या पाहणीतून दिसताहेत..
प्रसारमाध्यमांचा समाजमनावर खूप प्रभाव पडत असतो हे उघड आहे. पण मग प्रसारमाध्यमांवर कोणाचा प्रभाव पडत असतो?  खरं तर या प्रश्नाच्या उत्तरात अनेक गोष्टींचा समावेश करता येऊ शकतो.

पण प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्यांची आíथक गुंतवणूक आहे त्यांचा प्रभाव सर्वात जास्त असतो हे त्याचे थेट व्यावहारिक उत्तर आहे. अजून सोप्या शब्दात सांगायचे तर प्रसारमाध्यमावर खरा प्रभाव असतो तो त्याच्या मालकांचा. त्याला प्रभाव म्हणण्यापेक्षा नियंत्रण म्हणणे जास्त योग्य. म्हणूनच कोणत्याही देशात माध्यमांची मालकी हा एक कळीचा मुद्दा असतो. लोकशाहीवादी देशात तर अजूनच. कारण प्रसारमाध्यमांनी मतांचे, विचारांचे, आवडी-निवडीचे वैविध्य जपावे, समाजातील सर्व घटकांना बाजू मांडण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. पण तसे होईल की नाही हे बऱ्याच अंशी अवलंबून असते ते माध्यमांच्या मालकीच्या स्वरूपावर.
या पाश्र्वभूमीवर भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या मालकीच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त करणारा एक अभ्यास अहवाल नुकताच सार्वजनिक चच्रेच्या कक्षेत आलाय. हा अहवाल बनवला आहे हैदराबादस्थित अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (अरउक) या संस्थेने. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासाठी बनवलेला हा अहवाल तीन वर्षांपूर्वीच सादर करण्यात आला होता. पण मंत्रालयाने ना त्यावर काही कृती केली ना तो चच्रेत आणला. पण संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानावरील स्थायी समितीने केलेल्या टीकेनंतर मंत्रालयाने अखेर तो वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला. या अहवालामध्ये देशातील माध्यमांच्या मालकीतील वैविध्य घटत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली असून ते रोखण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर तातडीने काही उपाय योजण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे िहदी आणि इंग्रजीतील माध्यमांपेक्षा प्रादेशिक माध्यमांच्या बाजारपेठेवर मोजक्याच मालकांचे वर्चस्व वाढण्याचा वेग जास्त आहे, असेही निरीक्षण त्यात नोंदविण्यात आले आहे. माध्यमांच्या मालकीचे स्वरूपही आता फक्त एकमाध्यमी न राहता बहुमाध्यमी होत चालले आहे इतकेच नव्हे इतर उद्योगांमध्ये प्रस्थापित झालेल्या कंपन्या माध्यमांच्या क्षेत्रात येत असल्याचे प्रमाणही वाढत आहे आणि त्याहीबाबतीत तातडीने नियम करण्याचीही गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात हे सारे जरी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आणि आकडेवारीनिशी मांडले असले तरी ही निरीक्षणे काही नवी नाहीत. खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्व स्वीकारलेल्या लोकशाहीवादी देशात माध्यमांची मालकी एकवटत जाणे हे नसíगकपणे घडतच असते. माध्यमांच्या आíथकतेची ती अपरिहार्य परिणती असते. मोठय़ा भांडवलाची गरज, वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान, मोठय़ा प्रमाणावर लागणारे मनुष्यबळ आणि सांस्कृतिक उद्योग असल्याने येणारी सततची अनिश्चितता यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रात उतरणे आणि टिकून राहणे हे सोपे नसते. त्यात भारतीय माध्यमांची बाजारपेठ मुख्यत्वे चालते ती जाहिरातदारांच्या भरवशावर. माध्यमांकडे येणाऱ्या उत्पन्नात थेट ग्राहकाकडून- म्हणजे तुम्हा-आम्हा वाचक, प्रेक्षक, श्रोत्याकडून- मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा अगदी फुगवून सांगितला तरी वीस-पंचवीस टक्क्यांच्या वर जात नाही. अशा परिस्थितीत जाहिरातदारांना आकर्षति करण्यासाठी मालकांना विविध माध्यमपर्यायांचा गुच्छ निर्माण करणे गरजेचे असते. उदाहरणासाठी सांगायचे तर वृत्तपत्राच्या एकापेक्षा अनेक आवृत्त्या काढणे, फक्त एक वृत्तपत्र काढण्यापेक्षा वेगवेगळ्या वाचकांसाठी अनेक प्रकाशने काढणे, एकापेक्षा अधिक भाषांमध्ये अस्तित्व निर्माण करणे वगरे मालकांना उत्पन्नाच्या दृष्टीने गरजेचे ठरते. टीव्ही आणि रेडिओलाही हेच तत्त्व लागू आहे. म्हणून प्रस्थापित माध्यम कंपन्या नेहमी विस्ताराच्या संधी शोधतच असतात. या कारणांमुळे प्रस्थापित माध्यमे अधिकाधिक प्रस्थापित होत जातात. आणि नेमक्या त्याच कारणांमुळे नव्या लोकांना त्यात प्रवेश करणे कठीण बनते आणि केला तरी टिकून राहणे तर आणखीच कठीण. म्हणूनच माध्यमांच्या मालकीच्या क्षेत्रात ‘बालमृत्यू’चे प्रमाण जास्त असते.
या सर्वाचा परिणाम म्हणून माध्यमांची मालकी नसíगकपणे एकवटत जाते. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांनी असा अनुभव घेतला आहे. आणि जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे तत्त्व स्वीकारल्यापासून गेल्या वीस-बावीस वर्षांत आपल्याकडे हे वेगाने घडतेय. अगदी ढोबळ अंदाज सांगायचा झाला तरी विविध माध्यमांच्या मिळून असलेल्या सुमारे ६५ कोटी ग्राहकांच्या भारतीय माध्यमबाजारपेठेवर आज वर्चस्व आहे ते जेमतेम चाळीसेक माध्यमसमूहांचे. तसे नावाला माध्यमांच्या क्षेत्रात खूप लोक आहेत. पण विस्तार, आíथक स्थर्य आणि प्रभावाचा विचार केला तर संख्या या चाळीसच्या फार पुढे जात नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या सगळ्याला एक नवा आयामही मिळाला आहे. तो आहे बहुमाध्यम मालकीचा. उदाहरणार्थ जे मालक पूर्वी मुद्रित माध्यमांच्या क्षेत्रात होते त्यांनी टीव्हीच्या क्षेत्रात उतरणे किंवा टीव्हीच्या क्षेत्रात असलेल्यांनी टीव्ही वितरणाच्या म्हणजे केबलच्या किंवा डीटीएचच्या क्षेत्रातही उतरणे. झी, स्टार, टाइम्स (बेनेट अ‍ॅण्ड कोलमन), इंडिया टुडे (लििव्हग मीडिया) सन, ईनाडू, आनंद बझार पत्रिका, मल्याळम् मनोरमा, सकाळ, आदी माध्यमसमूहांच्या मालकीचे स्वरूप असे बहुमाध्यमी आहे.    
हे सगळे होत असताना आपल्याकडे पूर्वी असलेल्या पण मधल्या काळात मागे पडलेल्या एका मालकी प्रकाराने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. तो म्हणजे इतर उद्योगात प्रस्थापित झालेल्या मालकांनी माध्यमांच्या क्षेत्रात येणे. पन्नास-साठच्या दशकांमध्ये टाटा, बिर्ला, जैन यांसारख्या इतर उद्योगांतील कंपन्यांनी माध्यमांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली होती. पण नंतर ते त्यातून बाहेर तरी पडले वा जैन समूहाप्रमाणे काहींनी आपले लक्ष फक्त माध्यमउद्योगावरच केंद्रित केले. पण पुन्हा इतर उद्योगांचा माध्यमउद्योगातील मालकीमधील रस वाढत चालला आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.ने  एका गुंतागुंतीच्या आíथक रचनेद्वारे नेटवर्क १८ आणि ईनाडू या दोन महत्त्वाच्या माध्यमसमूहांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे आंशिक मालकी प्रस्थापित केली आहे. आणि गेल्याच महिन्यात आदित्य बिर्ला समूहानेही इंडिया टुडे, आज तक, हेडलाइन्स टुडेची मालकी असलेल्या लििव्हग मीडिया कंपनीचे २७.५ टक्केहक्क विकत घेऊन माध्यमउद्योगात प्रवेश केला आहे. आणि इकडे हे होत असताना झी आणि भास्कर समूहाच्या पालक कंपन्यांनी इतर उद्योगांमध्येही प्रवेश केला आहे.
जगभरातील सध्याची आíथक परिस्थिती आणि आव्हाने लक्षात घेता माध्यमउद्योगांच्या मालकीचे असे अंतर्गत आणि बाह्य एकवटीकरण होत जाण्याला आणखीच वेग येऊ शकतो. म्हणूनच त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशात त्यानुसार कायदे झाले आहेत आणि बरेच दडपण येऊनही त्यांनी त्यांनी ते शिथिल केले नाहीत.  पण आपल्याकडे आजमितीस टीव्ही-डीटीएच मालकीचे क्षेत्र वगळता माध्यममालकीसंबंधी या नव्या बदलांवर नियंत्रण ठेवता येईल, अशी प्रभावी व्यवस्था नाही. त्यात बहुमाध्यम  माध्यममालकीचे नेमक्या कोणत्या खात्याच्या आणि प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत नियंत्रण करावे याबाबतही मतक्य नाही. आणि या सर्वाना कवेत घेणारे नवे प्राधिकरण स्थापण्याच्याही काही हालचाली नाहीत. त्यामुळे मालकीचे एकवटीकरण रोखण्यासाठी आपल्याकडे ना पुरेशी धोरणात्मक व्यवस्था आहे, ना राजकीय इच्छाशक्ती. हा अहवाल तीन वष्रे पडून राहणे आणि आताही प्रत्यक्ष कृतीच्या बाबतीत विविध खात्यांमध्ये टोलवाटोलवीचा खेळ चालणे हे त्याचेच परिणाम.
माध्यममालकीचे एकवटीकरण होत जाणे आíथकदृष्टय़ा नसíगक मानले तरी ते विनानियमन तसेच राहू देणे लोकशाहीतील वैविध्य आणि सहभागाच्या तत्त्वाला मारक आहे. त्यामुळे या परस्परविरोधी प्रवृत्तींमध्ये काहीएक गतिमान संतुलन राखणे गरजेचे आहे. लोकशाहीसाठी आणि एकूणच प्रसारभानासाठीही.