प्रसारभान : स्फोट आणि प्रश्न Print

विश्राम ढोले, शुक्रवार, १० ऑगस्ट  २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

प्रसिद्धी हाच दहशतवादाचा प्राणवायू असतो. स्फोट वा हल्ल्यांच्या प्रसिद्धीमुळे उडणारा गोंधळ, पसरणारी दहशत हे सारे त्यांना हवेच असते. त्यांचे हे अयोग्य उद्दिष्ट हाणून पाडण्याची ताकद प्रसारमाध्यमांकडे आहे; पण तसे घडते का? पुण्याच्या स्फोटानंतर चित्रवाणी वा छापील माध्यमांत व्यावसायिक दडपण, स्पर्धा आणि तात्कालिक उत्तेजनेच्या पलीकडे काय दिसले?  


पुण्यात गेल्या आठवडय़ात झालेले स्फोट सुदैवाने कमी क्षमतेचे होते. पण त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न काही कमी क्षमतेचे नाहीत. ते गंभीरच आहेत. त्यात जसे दहशतवादाचा वाढता विळखा आणि सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश यासंबंधीचे प्रश्न आहेत तसेच प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेबद्दलही. आणि दुर्दैवाने तेही आपल्याकडील दहशतवादी कारवायांच्या इतिहासाइतकेच जुने आहेत. पण पुण्यातील स्फोटांच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा मांडणे गरजेचे आहे.
बातमीच्या कसोटय़ांवर या स्फोटमालिकेचे महत्त्व सर्वाधिक हेही खरेच. एक बातमीदार वा पत्रकार म्हणून तिचे वार्ताकन करताना या घटनेतील नाटय़ामुळे, परिणामांच्या शक्यतांमुळे एक उत्तेजना येणे हेही स्वाभाविक. अशा वेळी उडणाऱ्या गोंधळामुळे आणि घाईमुळे (विशेषत: टीव्हीच्या बाबतीत) माहिती देताना थोडीफार गडबड होणे हेही एक वेळ समजू शकते. पण म्हणून या उत्तेजनेपोटी (आणि व्यावसायिक स्पध्रेपोटी) या घटनेचे गांभीर्य आणि त्यामुळे येणाऱ्या जबाबदारीचे भान सुटणे योग्य नाही. परवडणारे नाही. पुण्यातील स्फोटमालिकांच्या वेळी सगळ्यांनीच हे भान सोडले होते आणि या वार्ताकनाचा पार तमाशा केला होता, असे येथे सुचवायचे नाही. पण त्यातील त्रुटी पाहता प्रसंगाचे भान पुरेसे राखले गेले नाही असे म्हणायला वाव आहे.  स्फोटांची तीव्रता दुर्दैवाने जास्त असती आणि जीवित वा वित्तहानी झाली असती तर वार्ताकनातील या त्रुटी आणि त्यांचे गांभीर्यही अनेक पटीने वाढले असते.
माहितीआधीच ‘विश्लेषण’?
स्फोटांची संख्या नेमकी चार की पाच याबाबत सुरुवातीच्या काळात उडालेला गोंधळ, स्फोटांच्या जागांचा नेमका तपशील पुरविण्यात झालेल्या चुका आणि स्फोट झाल्यानंतरही बराच काळपर्यंत त्यातील नेमका घटनाक्रम सांगण्यात आलेले अपयश, ही या त्रुटींची मुख्यत्वे टीव्हीच्या प्रक्षेपणाला लागू असलेली काही उदाहरणे. स्फोट होऊन तासही उलटायच्या आत त्यामागच्या सूत्रधारासंबंधी अनेक थिअऱ्याही प्रसारित होऊ लागल्या होत्या. अतिउजव्यांपासून ते अतिडाव्यांपर्यंत अनेकांच्या दिशेने संशयाचे बोट रोखले गेले. स्फोटांसंबधी, त्याच्या स्वरूपासंबंधी अजून प्राथमिक माहितीही पुरेशी हाती आली नसताना असे अंदाज बांधणे चूक आणि त्यांची प्रसारमाध्यमांद्वारे जाहीर वाच्यता करणे तर अजूनच चूक. दुर्दैवाचा भाग असा की, या अंदाजांच्या खेळात आपल्याकडे तपास अधिकारीही पत्रकारांइतक्याच उत्साहाने सामील होतात. स्फोट होऊन अर्धा तासही उलटत नाही तोच पत्रकारांनी पुण्याचे पोलीस अधीक्षक गुलाबराव पोळ यांना संशयितांसंबधी विचारावे आणि त्यांनीही तत्परतेने हा ‘मिस्चीफ’ प्रकार असावा असे म्हणावे, या दोन्ही गोष्टी निश्चितपणे त्या क्षणाच्या आणि त्या प्रसंगाच्या औचित्याला धरून नव्हत्या. पुणे स्फोटासंबंधी सुरुवातीचे अंदाज नंतर कसे बदलत आणि चुकत गेले हे नंतर स्पष्ट होत गेलेच. आणि हा अनुभवही नवा नाही. भारतात आणि इतरत्रही अशा घटनांबाबतीत केलेले अनेक अंदाज चुकले आहे. लंडनमध्ये २००५ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या वेळी तिथल्या आणि बाहेरच्या प्रसारमाध्यमांनी अल-कायदाच त्यामागे असल्याचे छातीठोक दावे केले होते. प्रत्यक्षात इंग्लंडमधील स्थानिक दहशतवाद्यांनी ते केल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. मात्र ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्याच्या वेळी संशयित कोण असावे यासंबंधीच्या फारच थोडय़ा बातम्या आणि थिअऱ्या पहिल्या २४ तासांत प्रसारित झाल्या होत्या. एरवी अशा घटनांमुळे निर्माण झालेली उत्तेजना, हाती आलेली माहिती लगेच प्रसिद्ध करून टाकण्याची एक असह्य ऊर्मी किंवा दडपण आणि स्पर्धकांवर कुरघोडी करण्याची संधी या कारणांमुळे अशा अनेक चुकीच्या, अर्धसत्य किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या अशा प्रसंगांमध्ये प्रसिद्ध होत राहतात. पुण्यातील बॉम्बस्फोटाच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. आपल्याकडे तपास यंत्रणा अनेक. त्यामध्ये बोलण्यास किंवा ‘लीड देण्या’स उत्सुक अधिकारीही बरेच आणि ‘एक्सक्लुझिव्ह’ प्रेमापोटी प्रचंड खटाटोप करून या बातम्या प्रसिद्ध करणारे पत्रकार आणि माध्यमेही खूप. त्यामुळे अशा बातम्यांचे पेव फुटते. पत्रकारांचा हा उत्साह एरवी त्यांच्या व्यावसायिक कामाचा भाग म्हणून योग्य असला तरी अशा प्रसंगी त्याला निदान आवर घालणे अपेक्षित आहे.
माहिती मिळविण्याचा आणि देण्याचा उत्साह काही बाबतींत किती चुकीचा ठरतो हेही पुण्याच्या या स्फोटमालिकेच्या निमित्ताने दिसून आले आहे. स्फोटातील जखमी दयानंद पाटील याच्यावर संशयाची नुसती सुई फिरली आणि २४ तासांच्या आत दयानंद पाटील आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा इतिहास आणि वर्तमान प्रसिद्ध झाले. त्यातून त्याची लहान मुलगी आणि पुतणीही सुटली नाही. एरवी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रांनीही त्याच्या पत्नी आणि लहानग्या मुलीची छायाचित्रे छापली. त्यांची अशी दृश्यओळख साऱ्या जगापुढे आणून कोणते सार्वजनिक हित साधले गेले? माहितीविषयीची अशी कोणती महत्त्वाची भूक भागविली गेली? आरोपी तर सोडाच, पण संशयित म्हणूनही पाटीलबाबत चित्र अजूनही पुरेसे स्पष्ट नाही. असे असताना त्याच्या कुटुंबीयांची, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे, त्यांचे फुटेज दाखविणे पत्रकारितेच्या कोणत्या संकेतांमध्ये बसते? माहितीची गरज आणि माहितीचा राक्षसी हव्यास याची सीमारेषा निदान अशा प्रसंगी तरी पाळली गेली पाहिजे.
‘स्वनियमन’ आणि पालनाचा प्रश्न
आणीबाणीच्या प्रसंगी अशा कोणत्या सीमारेषा पाळल्या पाहिजेत याबाबत आपल्याकडे बराच काळ खूप संदिग्धता होती. पण मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याच्या काळात माध्यमांनी विशेषत: वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या वार्ताकनावर बरीच टीका झाल्यानंतर त्यासंबंधी काही पावले उचलली गेलीत. न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) त्यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवलीत. त्यानंतर २००९ च्या जानेवारीमध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्यानेही त्यासंबंधी केबल टीव्ही कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली होती, पण वाहिन्यांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध केल्यामुळे ते प्रयत्न स्थगित करण्यात आले. स्वत:हून केलेले असो की कायद्याच्या दबावाखाली केलेले, पण अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी माध्यमांनी आपल्या कामाचे नियमन करण्याची गरज असते हे अनेक अभ्यासांमधून आणि अनुभवांमधून स्पष्ट झाले आहे. एरवी योग्य असलेल्या व्यावसायिकतेच्या, स्पर्धात्मकतेच्या आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या भूमिकेला प्रसंगी मुरड घालावी लागते. आणीबाणीच्या परिस्थितीशी झगडणारी यंत्रणा म्हणून सरकारी माध्यमांना मर्यादित काळासाठी का होईना प्राधान्य द्यावे लागते. अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कॅनडा यांसारख्या देशांनी हीच भूमिका घेत त्यानुसार काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदे लागू केले आहेत. आपल्याकडे अजूनही ही तत्त्वे माध्यमांनी मुख्यत्वे स्वनियमनाच्या कक्षेतच ठेवली आहेत, पण दुर्दैवाने त्याचे पुरेसे पालन होत असल्याचे दिसून येत नाही.
दहशतवाद हे एक फार गुंतागुंतीचे आणि अवघड आव्हान आहे. त्यात माध्यमांचा त्यांच्या नकळत आणि अपरिहार्यपणे वापर होत असतो. आधुनिक समाजात माध्यमांना असलेल्या स्थानाचा आणि माध्यमांच्या कार्यपद्धतीचा दहशतवादी अचूक वापर करतात. हिंसा घडवून नाक दाबले की माध्यमांकडून मिळणाऱ्या प्रसिद्धीचे तोंड आपसूक उघडते हे त्यांना चांगले माहीत असते. नव्हे, ही प्रसिद्धी आणि त्यातून समाजात पसरणारी दहशत हेच त्यांचे खरे उद्दिष्ट असते. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्या शब्दात सांगायचे तर प्रसिद्धी हाच दहशतवादाचा प्राणवायू असतो. परंतु घटनेचे वर्णन करण्याची अपरिहार्यता आणि त्यातून येणाऱ्या घबराटीचे वास्तव स्वीकारतानाच अशा प्रसंगी देण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धीतून देशभक्ती, ऐक्य, सहभाग, सावधानता आणि दीर्घकाळ लढण्यासंबंधीचा विश्वास अशाही भावना जागविता येतात आणि त्यातून एका अर्थाने दहशतवादाला उत्तर देता येते, असेही दिसून आले आहे. परंतु त्यासाठी दहशतवादी कृत्यांना प्रसिद्धी देताना एरवीपेक्षा खूप वेगळे भान बाळगण्याची गरज असते. व्यावसायिक दडपणाच्या आणि तात्कालिक उत्तेजनेच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करावा लागतो. आपण तो अधिक नेमकेपणे कधी करणार आणि अमलात कसा आणणार, हा खरा प्रश्न आहे. पुण्यातील कमी क्षमतेच्या स्फोटांच्या निमित्ताने तो पुन्हा समोर आला आहे हे खरे, पण त्याची तीव्रता मात्र निश्चितच कमी नाही.