प्रसारभान : भ्रष्टाचारानंतरचे भान Print

विश्राम ढोले - शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

गेल्या काही दिवसांत भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे बाहेर आली, ती खरे तर पत्रकारांनाही स्वत बाहेर काढता येण्यासारखी होती. पण तसे झाले नाही. पत्रकारितेविषयी साशंक करणारे  प्रश्न गहिरे होत असताना ‘मीडिया’त वाढतो आहे, तो गौप्यस्फोटांनंतरच्या चर्चातला ‘परफॉर्मन्स!’
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून देशातील वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून अजित पवारांनी दिलेला राजीनामा, नंतर केजरीवालांनी रॉबर्ट वढेरा-

डीएलएफ यांच्यातील देवाणघेवाणीवरून केलेले आरोप, मग कायदामंत्री सलमान खुíशद यांच्या ट्रस्टमधील भ्रष्टाचारासंबंधीचे प्रकरण आणि शेवटी भाजपचे अध्यक्ष गडकरी यांच्यावर पुन्हा केजरीवालांनीच केलेले आरोप अशा एकापाठोपाठ एक घटना गेल्या १५-२० दिवसांत घडत गेल्या. या साऱ्या आरोपनाटय़ाचे व्यासपीठ आणि नायक-खलनायक राजकीय असले तरी या नाटय़ातील माध्यमांच्या भूमिकाही तपासण्याची गरज आहे.
खरे तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधून काढणे आणि ती लोकांसमोर मांडणे हे माध्यमांचे एक प्रमुख आणि आवडते काम. आजवर अनेक प्रकरणांमध्ये माध्यमांनी ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली आहे. टूजी घोटाळ्यातील नीरा राडिया-कनिमोळी प्रकरण, इस्रो-देवास, संरक्षण खात्यातील उपकरण खरेदी, आदर्श घोटाळा यांसारखी अलीकडच्या काळातील मोठय़ा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मुख्यत्वे माध्यमांनी शोधून काढली होती. पण गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधून जगापुढे आणण्यात माध्यमांच्या बरोबरीने नागरी गट, व्यक्ती किंवा व्हिसलब्लोअर समोर येऊ लागले आहेत. कोळसा घोटाळा, उत्तर प्रदेशातील एनएचआरएम घोटाळा, महाराष्ट्रातील पाटबंधारे घोटाळा किंवा गोव्यातील खाण घोटाळा अशी काही ठळक उदाहरणे घेतली तरी भ्रष्टाचार उघड करण्यात या माध्यमबाह्य गटांचा वाढता प्रभाव स्पष्ट होईल. अरिवद केजरीवालांनी राजकारणात येण्याची घोषणा केली असली तरी ते अजून रूढार्थाने मुख्य प्रवाहातील पक्षीय राजकारणी झालेले नाहीत. किंबहुना तसे होण्याची पूर्वतयारी म्हणूनच त्यांनी हे आरोपसत्र सुरू केले आहे, असेही काहीचे म्हणणे आहे. ते काहीही असले तरी ही प्रकरणे माध्यमांनी बाहेर काढली नाहीत हे आहेच. पांढरेंचे पत्र असो की केजरीवालांचे आरोप, माध्यमाबाहेरच्या लोकांनी इथे काहीतरी कुजतेय असे सांगायचे, त्याचा जाहीर तपशील द्यायचा आणि मग माध्यमांनी त्याचा रीतसर पंचनामा आणि पोस्टमॉर्टेम करायचे असे गेल्या काही दिवसांत वारंवार घडू लागले आहे.
या बदलाकडे दोन दृष्टींनी बघता येते. आपला नागरी समाज, व्यवस्थेतले, परिघावरचे वा व्यवस्थेबाहेरचे लोक अधिकाधिक दक्ष आणि निर्भय होऊ लागलेत, माहितीच्या अधिकारासारख्या शस्त्राच्या साह्याने अधिकाधिक तपशिलासह ही प्रकरणे पत्रकार परिषदा, जाहीर पत्रे, इंटरनेटवरील साइटस् याद्वारे थेट लोकांपुढे मांडू लागलेत हा याचा एक अर्थ. असे करणाऱ्यांचे प्रमाण अजूनही खूपच कमी असले तरी हा अर्थ सुखावणारा आहे, आश्वासक आहे. पण याचाच दुसरा अर्थ असा की, ही प्रकरणे खरे तर पत्रकारांनाही बाहेर काढता येण्यासारखी होती. पण त्यांना ती काढता आली नाहीत किंवा त्यांनी ती काढली नाहीत. हा अर्थ निश्चितच चिंता उत्पन्न करणारा आहे. कारण माहितीचे स्रोत, माहिती काढण्याचे आणि मांडण्याचे तंत्र, त्याची खातरजमा करण्याची पद्धती, माहितीला विशिष्ट अँगल देण्याची दृष्टी ह सारा पत्रकारितेच्या व्यावसायिक कौशल्याचाच भाग आहे. पण गेल्या काही प्रकरणांमध्ये ही कौशल्ये पत्रकारांपेक्षा नागरिकांनी जास्त दाखविली असे म्हणता येते. शोध पत्रकारितेची देशात अगदी वानवा आहे असे नाही. शोध पत्रकारितेची उदाहरणे आपल्याकडेही घडली आहेत. पण गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये माध्यमांकडून अशी पत्रकारिता घडू शकली नाही हे मात्र दिसून आले आहे. एरवी भ्रष्टाचाराचे मूळ सुगावे बहुतेक वेळा लोकच पत्रकारांना देत असतात. अनेकदा तर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी राजकीय नेतेच पत्रकारांना दारूगोळा पुरवीत असतात. पण आता ही रसद पत्रकारांइतकीच सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांकडे जाऊ लागली आहे आणि हे सदस्यही आता एखाद्या पत्रकारापर्यंत ती पोहोचविण्यापेक्षा पत्रकार परिषदा वगरे घेऊन ती स्वतच जाहीर करू लागले आहेत. ही त्यांची प्रसिद्धीची आवड म्हणायची की पत्रकारितेबाबत त्यांना वाटणारी साशंकता म्हणायची हाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
गेल्या १५-२० दिवसांतील आरोपांच्या गदारोळाच्या निमित्ताने आणखीही काही बाबी स्पष्ट होत आहेत. एक तर या निमित्ताने होणाऱ्या चच्रेचा आणि विश्लेषणाचा दर्जा खालावतोय. विशेषत टीव्हीवरील चच्रेच्या वेळी तर हे प्रकर्षांने दिसून येतेय. एक तर टीव्हीच्या चच्रेची रचना, त्याला मिळणारा वेळ आणि थेट समोरासमोर करायचा वाद असे त्याचे स्वरूप, यामुळे  टीव्हीवरील चर्चा मुळातच चर्चा न राहता परफॉर्मन्स बनते. तिथे मुद्दे आणि विश्लेषणापेक्षा भावना, हातवारे आणि मांडणी आपसूकच अधिक आकर्षक ठरते. भ्रष्टाचारावरील चच्रेच्या वेळी तर परफॉर्मन्सची ही चढाओढ शिगेला पोहोचते. त्यात चच्रेचा सूत्रधार म्हणजे अँकरही त्याच हिरिरीने उतरला तर मग विचारायलाच नको. तारस्वरात बोलणे, मुद्दे सोडून दुसरेच काहीतरी बोलणे, दुसऱ्याला बोलूच न देणे, मध्ये मध्ये हस्तक्षेप करणे.. या साऱ्यांमधून चच्रेच्या नावाखाली फक्त एक मोठा गोंधळाचा कार्यक्रम घडून येतो. नवरात्रीच्या आगेमागे गेल्या १५-२० दिवसांमध्ये तर रात्रीचे गोंधळ आपण जरा जास्तच बघितले आहेत, आणि खरे सांगायचे तर फक्त बघितलेच आहेत, नीट ऐकू शकलेलो नाही. चच्रेच्या कार्यक्रमाचा परफॉर्मन्स होणे किंवा गोंधळ होणे हे वाईटच. भ्रष्टाचारासारख्या मुद्यावर होणाऱ्या चच्रेत जर हे होत असेल तर ते आणखीच वाईट.
एक तर सतत होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे, त्याविषयीच्या आरोपांमुळे आपली या विषयावरची मते आता अधिक बोथट होत चालली आहेत. बेनीप्रसाद वर्मासारख्या राजकीय नेत्यांनी त्यासंबंधात केलेली विधाने आपण राजकीय नेत्यांची निर्लज्ज मुक्ताफळे म्हणून घेत असलो तरी सामान्य माणसे खासगीत यासंबंधाने जी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात ती काही फार वेगळी नसते. या सगळ्यांतून भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ाबाबत आपल्याला येत असलेली सार्वत्रिक बधिरताच दिसून येत आहे. अशात त्यासंबंधीची चर्चाही जर एका किमान गांभीर्याने आणि तपशिलाने होत नसेल तर ते अधिकच चिंतेचे आहे. कारण त्यामुळे टीव्हीवरच्या अशा चर्चा शेवटी दिवाणखाण्यातील मनोरंजन किंवा तमाशा ठरण्याची भीती आहे, नव्हे; तशा प्रतिक्रिया अनेकदा घराघरांमधून उमटताना ऐकू येतात. हे आत्ताच घडते आहे असे नाही; पण गेल्या १५ दिवसांमध्ये ते प्रकर्षांने दिसून आले आहे इतकेच. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना असे चार घटकेचे मनोरंजन किंवा तमाशा असे स्वरूप येणे हे तर बधिरतेपेक्षाही वाईट.
या साऱ्या गोंधळामध्ये मूळ मुद्दा बाजूला पडण्याची खूप भीती असते. अजित पवारांच्या राजीनाम्याचे उदाहरण घेतले तरी ते लक्षात येते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर माध्यमांचा साऱ्या चच्रेचा रोख राजीनाम्यातील राजकारणाकडे वळला आणि सुरुवातीला तसे होणे थोडे स्वाभाविक मानले तरी तो रोख तिथेच खिळून राहिला. ज्या मूळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपायी त्यांनी राजीनामा दिला, त्यातील व्यवस्थात्मक दोष, त्याचे दुष्परिणाम, त्यावरील उपाययोजना यासंबंधी फारच कमी चर्चा नंतर घडून आली. पवार विरुद्ध पवार, काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी, अजितदादा विरुद्ध पृथ्वीराज अशा चमकदार लेबलांभोवतीच साऱ्या चर्चा घुटमळत राहिल्या. मूळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाकडून माध्यमांचे लक्ष हटले आणि पर्यायाने लोकांचेही. माध्यमांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यात आणि मूळ मुद्दय़ाला बगल देण्यात पटाईत असलेले अनेक राजकीय व्यवस्थापक, माध्यम-व्यवस्थापक मुंबई-दिल्लीत असतात. भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ाच्या बाबतीतही आपली माध्यमे त्यांच्या जाळ्यात अडकण्याचे प्रमाण वाढत चालले हे गेल्या काही दिवसांत पुन्हा दिसून आले आहे. राजकारणाच्या चर्चा म्हणजे फक्त भ्रष्टाचारविषयक चर्चा आणि भ्रष्टाचारासंबंधीच्या चर्चा म्हणजे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणि त्यातून उडणारा गोंधळ असे समीकरण प्रस्थापित होत चालले आहे. भ्रष्टाचाराइतकेच हे समीकरणही घातक आहे.