अमर्याद वीज फक्त दोनशे रुपयांत.. Print

तपासणी पथकांच्या हप्तेबाजीच्या भराऱ्या!
गोविंद तुपे
ज्यांचा विजेचा वापर मर्यादित आहे, त्यांनाही महिन्याला कमीत कमी ५०० रुपये देयक अदा करावे लागतेच, परंतु ज्यांनी चोरून वीज घेतली आहे, त्यांनी अमर्याद वीज वापरली तरी त्यांना महिन्याकाठी फक्त २०० रुपये मोजावे लागतात. मुंबईच्या झोपडपट्टय़ांमध्ये हे प्रकार सर्रास सुरू असले तरी वीज मंडळांच्या तपासणी पथकांना हप्त्याच्या भरारीपुढे काहीही दिसत नसल्याचे आढळून आले आहे. वीजचोरी होत असल्याची ओरड कायम होते, मात्र वीजचोरी रोखण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांकडून कुठलेही ठोस उपाय केले गेल्याचे दिसत नाही. भरारी पथकातील अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी भलत्याच ठिकाणी भराऱ्या मारताना दिसत आहेत. इमानेइतबारे विजेचे देयक अदा करणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित होणे, तर वीजचोरांकडील पुरवठा कधीच खंडित होत नाही, असा विरोधाभास झोपडपट्टय़ांतून उघडपणे दिसून येतो.  मुंबईतील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. सर्वात जास्त वीजचोरी या ठिकाणी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वसाधारणपणे ज्यांच्या घरात विजेचे अधिकृत मीटर आहे आणि ज्यांचा विजेचा वापर मर्यादित आहे, त्यांना महिन्याला कमीत कमी ५०० रुपये देयक भरावे लागते, परंतु चोरीची वीज असेल तर अमर्याद वापर आणि महिना फक्त २०० रुपये, तर व्यावसायिक कारणांसाठी चोरीची वीज वापरणाऱ्यांना महिन्याला फक्त ५०० रुपये मोजावे लागतात. कधीही कुठल्याही परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित होत नसल्याची सवलतही या वीजचोरांना मिळते. अधिकृत वीज वापरणाऱ्यांना मात्र कुठल्याही प्रकारची खात्री नाही. याउलट दोन महिने वीज देयक थकले तर मीटर काढून घेण्यासाठी वीज कर्मचारी तात्काळ येतात.
गोवंडी, मानखुर्द, कामराजनगर, चेंबूर, कुर्ला यांसारख्या झोपडपट्टीने व्यापलेल्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात वीजचोरी होते, मात्र भरारी पथकाने कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही, असे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात या परिसरातील पोलीस ठाण्यात कुठेही तक्रार दाखल झालेली नाही. भरारी पथकातील कर्मचारी फक्त वसुलीसाठी बाहेर पडतात का, असा सवाल विचारला जात आहे. वीजचोरीतून महिन्याला लाखो रुपये हप्ता मिळत असल्यामुळे झोपडीदादा, स्थानिक नगरसेवक आणि संबंधित वीज कंपनीचे अभियंते विशेष लक्ष घालतात, असेही सांगितले जाते. वीजचोरीचा धंदा करण्यासाठी या परिसरात अनेक गटही तयार झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्या विभागात कोण वीजपुरवठा करणार यावरून भांडणेही सुरू झाली आहेत. हा व्यवसाय काहींच्या जिवावर बेतला आहे. कमी पैशांत अमर्याद वीज मिळत असल्यामुळे बऱ्याच लोकांनी आपल्या घरातील अधिकृत मीटरचा वापर बंद करून चोरीचा वीजपुरवठा सुरू केला आहे. इतकेच नव्हे तर स्थानिक पोलीस चौकीमध्येही चोरीच्या विजेचा वापर केला जात असल्याचे काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. भारनियमन मुक्त करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या राजकारण्यांनी वीजचोरांना आळा घातला तरी अर्धे भारनियमन कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.    

उपनगरात नऊ टक्के वीजगळती
वीजचोरी हे राज्यातील वीज यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरत असताना त्या तुलनेत मुंबईतील वीजचोरीचे प्रमाण कमी असले तरी पाण्याप्रमाणेच वीजचोरीही उपनगरांत ठिकठिकाणी पसरलेल्या झोपडपट्टय़ा, दाट वस्तीचा परिसर अशा ठिकाणी प्रामुख्याने होत आहे. स्थानिक गुंड-पुढारी यांचा आश्रय आणि ‘संख्ये’च्या दहशतीमुळे वीज कंपन्याही वीजचोरीला पूर्णपणे आळा घालण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. राज्यातील वीजहानीचे प्रमाण सुमारे १६ टक्के आहे, पण जवळपास ३० टक्के भागांत ३४ ते ७० टक्क्यांपर्यंत वीजचोरी चालते. त्या तुलनेत मुंबईतील परिस्थिती खूपच चांगली आहे. मुंबई उपनगरात वीजगळतीचे प्रमाण अवघे ९.०५ टक्के आहे. तेथील वीज मागणी ही सरासरी १४०० मेगावॉट असल्याने सुमारे १२५ मेगावॉट वीज गळतीमुळे वाया जाते. या परिसरात वीज वितरण करणाऱ्या ‘डीपी बॉक्स’च्या वाहिन्यांना आपली वायर जोडून ती आपल्या घरापर्यंत लोकांच्या घरावरील ताडपत्रीत लपवून नेली जाते. अशा रीतीने कित्येक किलोमीटर लांबी भरेल अशा तारांचा गुंता या वस्त्यांमधील घरांवर असतो. केवळ खालच्या आर्थिक स्तरातील वस्त्यांमध्येच अशी वीजचोरी होते असे नव्हे. बार, हॉटेलचालक असे काही व्यावसायिकही वीजचोरी करताना पकडले गेले आहेत. अर्थात अशा ठिकाणी वीजचोरीचे मार्ग अत्याधुनिक असतात. प्रचंड मोठय़ा क्षमतेचे चुंबक, आधुनिक उपकरणे वापरून कित्येकदा इलेक्ट्रिशियनशी संगनमत साधून ही मंडळी वीजचोरी करतात.