‘पाषाण शाळा’ पाषाणासारखीच कोरडी Print

गोविंद तुपे

६ ते १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा सरकारने केला असला तरी प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच तोही कागदावरच राहिला आहे. स्थलांतर करणारे मजूर, अनाथ, बेघर मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या पाषाण, साखर, वस्ती शाळांना निवासी शाळांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तीन वर्षे झाली तरी काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ना धड निवासी शाळा, ना धड सरकारी योजनांचे लाभ अशा कात्रीत सापडलेले हे विद्यार्थी सध्या केवळ सरकारी पाषाण हृदयाचा अनुभव घेत आहेत.
‘संतुलन’ या स्वयंसेवी संस्थेने दगडखाण क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि वारंवार स्थलांतरीत होणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास कुटुंबांतील मुलांसाठी राज्यात ठिकठिकाणी ‘पाषाण शाळा’ सुरू केली. केंद्र सरकारने २००७ साली दुर्गम भागांतील मुलांची शाळा म्हणून या शाळांना मान्यता देऊन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. पण ही मान्यता फक्त दोन वर्षांंसाठी होती. दोन वर्षांनंतर या शाळांचे भवितव्य ठरविण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्य सरकारवर टाकली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने जोपर्यंत खाणी अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत ‘पाषाण शाळा’ अस्तित्वात राहतील, असा निर्णय दिला. इतर शाळांमधील मुलांप्रमाणे या शाळेतील मुलांनाही लाभ मिळतील असेही स्पष्ट केले. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात ‘महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परीषदे’ने (एमपीएसपी) वेळखाऊपणा केल्याने ही मुले या लाभांपासून आजतागायत वंचित आहेत. या मुलांसाठी दोन वर्षांत पाच ठिकाणी निवासी शाळा सुरू करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे ठरले. हा निर्णय घेऊनही जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला, पण परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. या सर्व प्रकारच्या विरोधात संतुलन संस्थेने मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पण सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात एमपीएसपीचे संचालक ए. डी. काळे यांनी ‘ही जबाबदारी आमची नसून जिल्हा परिषदेची आहे’, असे सांगत हात झटकले. तर शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे यांनी ‘मात्र माहिती घेऊन सांगतो’, असे ठराविक साच्यातील उत्तर दिले.
टोलवाटोलवीच्या या खेळात मुलांच्या शिक्षणाचा मात्र खेळखंडोबा झाला आहे. ‘पाषाणालाही कधीतरी पाझर फुटतो. पण ज्यांना हृदयच नाही अशा सरकारच्या कोरडय़ा पाषाणांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या,’ असा सवाल दगडखाण असंघटित कामगार परिषदेचे बी. एम. रेगे यांनी केला.