ज्येष्ठांच्या भल्यासाठीचा कायदा बासनात Print

प्रतिनिधी
वृद्ध पालकांची काळजी त्यांच्या मुलांनी घ्यावी, यासाठी गेली पाच वर्षे अस्तित्वात असलेल्या ‘मेंटेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पॅरेन्ट्स अ‍ॅण्ड सिनिअर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’ या केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात आजही प्रभावीपणे होत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आहे.
केंद्र सरकारने डिसेंबर, २००७ मध्ये हा कायदा मंजूर केला. ‘पालक’च (आपले आईवडील) नव्हे तर साठीच्या वरचे सर्व ‘ज्येष्ठ नागरिक’ (सिनिअर सिटीझन्स) यांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे, हा केवळ मुलांपुरता प्रश्न न राहता त्याचे उत्तरदायित्त्व इतर नातेवाईक, शेजारी, नागरिक, सरकार, प्रशासन यांच्यावरही येते.
‘इंडियन पीनल कोड’अंतर्गत ज्येष्ठांच्या तक्रारींची तड लावली जात असली तरी ही वेळखाऊ  प्रक्रिया आहे. वरील कायद्याच्या आधारे आईवडिलांची काळजी न घेणाऱ्या मुलांवर दावा ठोकता येतो. दावा ठोकणाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत न्याय मिळावा, अशी तरतूद आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती केली जावी. जेणेकरून वकील अथवा अन्य मदत न घेता ज्येष्ठांना त्वरीत न्याय मिळू शकेल. वृद्धांना वैद्यकीय सेवा, जिल्हा स्तरावर वृद्धाश्रम, जीवनाची व संपत्तीच्या संरक्षणाची हमीही या कायद्यात देण्यात आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी समाजकल्याण, गृह, महसूल आदी विविध विभागांकडे आहे.  मात्र, न्यायाधिकरण वगळता यापैकी कोणतीही तरतूद प्रत्यक्षात आलेली नाही, अशी माहिती ज्येष्ठांसाठी काम करणाऱ्या ‘सिल्व्हर इनिंग’ या संस्थेचे प्रमुख शैलेश मिश्रा यांनी दिली. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर प्रांत अधिकाऱ्यांचे प्राधिकरण नेमून वृद्धांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्याबाबत पुरेशी जनजागृती करण्यात आलेली नाही. परिणामी या न्यायाधिकरणाकडे केवळ एकच तक्रार दाखल होऊ शकली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.    

कायदा काय म्हणतो..
*  वृद्धांच्या तक्रारींची तीन महिन्याच्या आत तड लागावी, यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण.
*  मुलांकडून १० हजार रुपयांपर्यंत निर्वाह खर्च मिळवून देण्याची सोय
*  जिल्हा स्तरावर शयनकक्ष, स्वयंपकगृह, भोजनालय, मनोरंजन गृह, वैद्यकीय उपचारगृह,स्वतंत्र खोल्या, पुरेसे पाणी, वीज, पंखे, हीटर, स्नानगृह, शौचालये (घसरणविरहीत टाईल्ससह), टीव्ही, वृत्तपत्रे, पुस्तके, सकस आहार, पुरेसे अंथरूण आदी सोयींनी परिपूर्ण एक अद्ययावत वृद्धाश्रम.
*  ‘नेबरहूड पोलिसिंग’अंतर्गत पोलिसांवर वृद्धांच्या संरक्षणाची जबाबदारी