पोलीसदादा दमले.. Print

आधीच बंदोबस्ताचा भार, त्यात उपक्रमाचा अधिभार
सुहास बिऱ्हाडे, शनिवार, २७ ऑक्टोबर २०१२

गणेशोत्सव आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या नवरात्रौत्सवाच्या बंदोबस्ताने पोलिसांचा घाम काढला आहे. सततचा बंदोबस्त आणि विविध उपक्रमासाठी होणारा पोलिसांचा वापर यामुळे मुंबईचे पोलीस पुरते दमून गेले आहेत. पोलिसांवरच्या कामाचा ताण शिपायापासून वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांनाच जाणवत आहे.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि तुलनेत पोलिसांचे अत्यल्प प्रमाण यामुळे पोलिसांवर पडणारा ताण हा नवीन नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांवरच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. त्यात ‘पोलिसिंग’च्या कामाव्यतिरिक्त ‘सामाजिक’ स्वरूपाच्या कामांचीही भर पडली आहे. यातील काही कामे तर सवंग लोकप्रियतेसाठी पोलिसांवर लादण्यात आली आहेत. याचा पोलिसांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर अतिशय विपरित परिणाम होऊ लागला आहे.एकीकडे गुन्हेगारी रोखायची, गुन्ह्यांचा तपास लावायचा आणि बंदोबस्त ठेवून कायदा सुव्यवस्था राखायची अशा अनेक जबाबदाऱ्या पोलिसांना पार पाडाव्या लागत आहेत. परिणामी जनतेच्या पोलिसांकडून अनेक अपेक्षा वाढल्या असल्याचे पोलीस उपायुक्त डॉ. महेश पाटील यांनी सांगितले. काही दिवसांपासून गृहमंत्रालय आणि पोलीस आयुक्तांकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. त्या राबविण्याचा अतिरिक्त ताण पोलिसांवर पडत आहे. मुले, महिला आणि वृद्धांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. त्याचे नियंत्रण पोलिसांकडेच आहे. बँकांची नियमित तपासणी ही पोलिसांनाच करावी लागते. त्यात सोनसाखळ्या चोरी, वृद्घांवरील हल्ले, महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र पथके स्थापन केली जात आहेत. वृद्धांना ‘दत्तक’ घेण्याची योजना नुकतीच सुरू करण्यात आली. प्रत्येक वृद्धाच्या घरी महिन्यातून किमान एकदा भेट देणे पोलीस ठाण्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे हे नवीन काम पोलिसांच्या बोकांडी बसले आहे. पोलिसांनी ‘ऑपरेशन मृत्युंजय’ सुरू केले असून त्याचाही अतिरिक्त भार झाला आहे.
पोलीस ठाण्यातील सुमारे ४० टक्के तक्रारी हाऊसिंग सोसायटय़ांशी संबंधित असतात. रहिवाश्यांचे आपापसातील तंटे सोडविण्यात पोलिसांची शक्ती खर्ची होत असल्याचे एका पोलीस उपायुक्तांनी सांगितले. अशा नागरी तक्रारी थेट पोलीस ठाण्यात आल्या आणि संबंधितांचे समाधान झाले नाही तर उलट पोलिसांवरच आरोप केला जातो, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
वारंवार होणाऱ्या बैठका ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठी डोकेदुखी असल्याचे काही अधिकारी खासगीत सांगतात. उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आदी वरिष्ठांच्या सारख्या बैठका होत असतात. एक बैठक संपली की लगेच दुसऱ्या बैठकीला जावे लागत असल्याने कामाचा वेळ वाया जात असल्याची त्यांची तक्रार असते.
मुंबईत पोलीस उपनिरीक्षकांची मोठी कमतरता जाणवत आहे. दहा वर्षांंपूर्वी मंजूर झालेले पोलीस उपनिरीक्षकच सध्या कार्यरत आहेत. मध्यंतरी झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील घोटाळ्यानंतर उपनिरीक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया रखडली ती आजतागायत. मुंबईच्या काही परिमंडळात तब्बल ५० टक्के पोलीस उपनिरीक्षक कमी आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासावर मोठा परिणाम होत असल्याचे एका पोलीस उपायुक्तांचे म्हणणे आहे. ही कामे निश्चितच पोलिसांची आहेत आणि ती त्यांनी करायला हवीत, पण जर पुरसे संख्याबळ दिले तर या पोलिसांवर ताण येणार नाही, असे मत दक्षिण मुंबईतल्या एका उपायुक्तांनी व्यक्त केले.
कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना दिलेले असते. त्यांनी तेच काम करण्याची अपेक्षा असते. परंतु सवंग सामाजिक कामे, ‘पोलिसिंग’मध्ये न बसणारे उपक्रम व तत्सम उपक्रम यांचा असह्य भार आणि त्यातच अत्यंत तुटपुंजे मनुष्यबळ या कोंडीत मुंबई पोलीसदल सापडले आहे. ही समस्या केवळ पोलिसांची नव्हे. ही संपूर्ण मुंबईची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.