शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा Print

अंमलबजावणी प्रभावी हवी!
प्रतिनिधी

शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर येऊ घातलेला कायदा स्वागतार्ह आहे. परंतु, या कायद्याविषयी पालकांमध्ये जाणीवजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मत पालक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. शालोपयोगी वस्तू एकाच दुकानातून खरेदी करण्यास भाग पाडणे, प्रवेश अर्ज, देणगी, शुल्क आदींच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळणे, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, खराब शैक्षणिक कामगिरीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांला पुढील वर्गात प्रवेश नाकारणे, एड्स किंवा एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांला प्रवेश नाकारणे, शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण आदी शाळेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर पॅ्रक्टिसेस इन स्कूल, २०१२’ नावाचा कायदा केंद्रीय स्तरावर येऊ घातला आहे. या विधेयकाचा कच्चा आराखडा केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळापुढे १ नोव्हेंबरला चर्चेसाठी येईल. या विधेयकातील तरतुदीनुसार कोणत्याही शाळेला पालकांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन शुल्क घेता येणार नाही.
‘केवळ नफा कमविण्याच्या हेतूने शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांचाच या विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप असू शकतो. तसेच, शाळांनी विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव करू नये, यासाठी विधेयकात असलेल्या तरतुदींना विरोध करण्याचे तर काहीच कारण नाही,’ अशी प्रतिक्रिया ‘बॉम्बे केम्ब्रिज गुरुकुल’चे अध्यक्ष विक्रम पटेल यांनी व्यक्त केली. ‘शाळांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदे तर खूप आहेत. पण, त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. अनेकदा पोलीस, न्याय आणि शिक्षण विभागाच्या मदतीने यासाठी जी यंत्रणा लागते ती नसते किंवा असल्यास त्यात त्रुटी असतात. त्यामुळे, पालक तक्रारी दाखल करण्यासाठी पुढे येत नाही, असे मत ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेरेन्ट टिचर्स असोसिएशन’चे सचिव अनुजकुमार पांडे यांनी व्यक्त केले. ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे जयंत जैन यांनीही या मुद्दयाला पुष्टी दिली. ‘कायद्यातील तरतुदी उत्तम आहेत. पण, त्या राबवायच्या कशा याबाबत स्पष्टता नाही. अनेकदा पालकांच्या तक्रारींची दोनदोन वर्षे तडच लागत नाही. कारण, तक्रार निवारण करणाऱ्या व्यवस्थेकडेच पुरेशा सुविधा नसतात,’ असे मत जैन यांनी व्यक्त केले.    

शिक्षेची व्याख्या स्पष्ट नाही!
कायद्यातील तरतुदींबाबत संस्थाचालक आणि पालक संघटना यांच्यात दुमत असले तरी शिक्षकांकडून होणारी नेमकी कोणती शिक्षा ‘शारीरिक छळवणूक’ मानायची या बाबत विधेयकात संदिग्धता आहे, यावर दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यांला शिक्षकाच्या मारहाणीमुळे गंभीर शारीरीक दुखापत होत असेल तर ती स्पष्टपणे छळवणूक म्हणायला हवी. परंतु, विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकाकडून मारला जाणारा एखाददुसरा फटकाही शिक्षेच्या व्याख्यात बसतो का, याबाबत विधेयकात स्पष्टता नाही. शिक्षेसाठी शिक्षकाला केली जाणारी शिक्षाही खूप जास्त आहे. कसूर करणाऱ्या शिक्षकाला दोनवेळा आर्थिक स्वरूपाचा दंड करून सुधारण्याची संधी द्यायला हवी. विद्यार्थ्यांना सुनावलेल्या छोटय़ामोठय़ा शिक्षेसाठी थेट कैदेची शिक्षा सुनावणे हा शिक्षकांवर अन्याय आहे, असे मत जयंत जैन यांनी व्यक्त केले. विक्रम पटेल यांनीही या मताशी सहमती व्यक्त केली. अपवादात्मक स्थितीत विद्यार्थ्यांंचा मानसिक तोल ढळू नये यासाठी आम्ही शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेत असतो. या कार्यशाळा विद्यार्थी आणि पालकांसाठीही असतात. परंतु, अनेकदा परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शिक्षकांना कडक भूमिका घ्यावी लागते. ती किती कडक असावी, याबाबत स्पष्टता हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.