जकात रद्द करण्याच्या शासनाच्या धोरणाला महापालिकेचा विरोध Print

प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेचा आर्थिक उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेली जकात रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला महापालिकेने कडाडून विरोध केला आहे. जकात ही पालिकेचा आर्थिक कणा आहे. ती रद्द करू नये, असे साकडे महापौर सुनील प्रभू यांनी राज्य शासनाला घातले आहेत.
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या धोरणानुसार नगरविकास विभागाकडून महापालिका क्षेत्रातील जकात रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार होत आहे. १ डिसेंबर २०१२ पासून मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन कर प्रणाली लागू करण्याचे संकेत राज्य शासनाकडून मिळत आहेत. आत्तापर्यंत ज्या पालिकांमध्ये ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली आहे. मुंबई महापालिकेचीही तीच स्थिती करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप सुनील प्रभू यांनी केला आहे. कुठल्याही परस्थितीमध्ये ही प्रणाली लागू होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.