‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख - १ Print

महेश शिरापूरकर, गुरुवार, २६ एप्रिल २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २  मध्ये राज्यशास्त्र विषयाशी संबंधित अभ्यासक्रम समाविष्ट केलेला आहे.

या पेपरमध्ये नमूद केलेली बहुसंख्य प्रकरणे ही भारतीय राज्यघटना आणि राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित असली तरी काही प्रकरणे ही विधिशास्त्राशी (Law) संबंधित आहेत. त्यामुळे या पेपर दोनचे शीर्षकही ‘भारतीय राज्यघटना आणि भारतीय राजकारण (विशेष संदर्भ महाराष्ट्र) आणि अधिनियम’ असे सूचकपणे देण्यात आलेले आहे. म्हणजेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता नवीन अभ्यासक्रमानुसार राज्यशास्त्र आणि विधिशास्त्राशी संबंधित काही प्रकरणांचा एकत्रित अभ्यास करावा लागणार आहे.
अभ्यासाच्या सोयीकरिता आपल्याला या पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमाची विभागणी प्रामुख्याने ३ घटकांमध्ये करता येईल. पहिला घटक, भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रिया होय. दुसरा घटक, भारतीय प्रशासनाचा होय आणि तिसरा घटक उपरोक्त उल्लेख केल्याप्रमाणे काही महत्त्वपूर्ण अधिनियमांचा (कायद्यांचा) अभ्यास होय. या तीनही घटकांतील महत्त्वपूर्ण संकल्पना, प्रक्रिया आणि विषयांचा एकत्रित समावेश करून पेपर २ चा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला दिसून येतो. आजच्या लेखामध्ये आपण या पेपर क्र. २ मधील पहिल्या घटकाची म्हणजे ‘भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित अभ्यासक्रमाची’ तोंडओळख करून घेणार आहोत. या ठिकाणी राजकीय प्रक्रिया म्हणजे ढोबळमानाने ‘राजकारण’ होय.
भारतीय राज्यघटना
आयोगाने आपली राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था व सार्वजनिक व्यवहार ज्यावर आधारित आहे, अशा भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा या अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केलेला आहे. भारतीय नागरिकाला आणि राज्यकारभाराची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना किमानपक्षी भारतीय राज्यघटना ज्ञात असणे आवश्यक असल्याचे यातून अधोरेखित होते. या घटकामध्ये राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून तिची वैशिष्टय़े, सरनामा, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्त्वे, महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्या, घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया या काही मुद्यांचा समावेश केलेला आहे. याद्वारे राज्यघटनेविषयीची अत्यंत पायाभूत स्वरूपातील माहिती अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर या मुद्दय़ांशी संबंधित इतर घडामोडी, बदल देखील अभ्यासणे आयोगाला अपेक्षित आहे. त्यामुळेच मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याचा राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये या घटनात्मक बाबींशी असलेला संदर्भ अभ्यासक्रमात विचारात घेतलेला आहे. याशिवाय ज्या आयोगांमुळे (Commissions) दैनंदिन राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवहाराला मोठी दिशा प्राप्त होत आहे, अशा आयोगांचा अभ्यासही या घटकामध्ये करावा लागणार आहे. या अभ्यासामध्ये संबंधित आयोगाची रचना, अधिकार आणि कार्ये इत्यादी अपेक्षित आहे. राज्यघटनेतील विविध प्रकरणांमध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक आयोग, संघ आणि राज्य लोक सेवा आयोग, नदी जलवाटप विवाद निवारण मंडळ यांसारख्या घटनात्मक आयोगांबरोबरच राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक तसेच अनुसूचित जाती/जमाती आयोग यासारख्या वैधानिक (Statutory) आयोगांचा अद्ययावत माहिती व आकडेवारीच्या साहाय्याने अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच केंद्रीय शासन यंत्रणेची संरचना, अधिकार व कार्ये पाहावी लागणार आहेत. याकरिता भारतीय संघराज्याची निर्मिती; स्वरूप; केंद्र-राज्य यांच्यातील प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि वित्तीय संबंध; अधिकारांचे वाटप करणाऱ्या ३ सूची यांचे संकल्पनात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवरील ज्ञान असणे गरजेचे आहे. उदा. जागतिकीकरणाच्या संदर्भात केंद्र-राज्य यांच्यातील वित्तीय संबंध हे सर्वाधिक प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत, हे व्यावहारिक ज्ञानाच्या आधारे लक्षात येऊ शकते. त्याचबरोबर शासन यंत्रणा म्हटले की शासनाची ३ उपांगे म्हणजेच कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ इत्यादींबाबतची माहिती अपेक्षित आहे. आयोगाने केंद्रीय शासन यंत्रणेसोबत महाराष्ट्र राज्याची शासन यंत्रणा देखील विचारात घेतलेली आहे. त्यामुळे या दोन्ही शासन यंत्रणेच्या कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ शाखेतील महत्त्वाची घटनात्मक पदे, त्यांची रचना, पात्रता, अधिकार, कार्ये, त्यांचे घटनात्मक स्थान व त्याबाबत असलेले विवाद, चालू घडामोडी अभ्यासाव्या लागतील. उदा. या वर्षीच्या जुलै महिन्यात राष्ट्रपतिपदाकरिता निवडणूक होत आहे, किंवा केंद्र-राज्य संबंधावरील दुसऱ्या आयोगाने (न्या. मदन मोहन पंछी आयोग) केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध वा राज्यपाल पदाबाबत काय शिफारशी केल्या आहेत, याबाबत माहिती असावी. त्याचबरोबर स्थानिक शासनाशी संबंधित असलेल्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या तरतुदींचाही अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेचा (संविधानाचा) अभ्यास म्हणजे आयोगाने राज्यघटनेतील सर्व कलमांचा वा तरतुदींचा अभ्यास अपेक्षित केलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी राज्यघटनेतील कलमे पाठ करण्याची अकारण भीती बाळगू नये. राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या संकल्पना, अभ्यासक्रमामध्ये नमूद केलेली महत्त्वाची प्रकरणे, त्यासंबंधातील सर्व तरतुदी आणि त्यांचा घटनात्मक व्यवहार अभ्यासणे फायद्याचे ठरू शकेल. या घटकाच्या अभ्यासासाठी अ‍ॅकॅडमीने प्रकाशित केलेल्या ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया - खंड १’ या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रियेचा अभ्यास
पहिल्या घटकातील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि एकंदरित भारताच्या राजकीय प्रक्रियेचा अभ्यास होय. या राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासाचे पुन्हा दोन उपप्रकार अभ्यासाच्या सोयीसाठी करता येतील. ते म्हणजे संसदीय राजकीय प्रक्रिया आणि संसदबाह्य राजकीय प्रक्रिया होय. संसदीय राजकीय प्रक्रियेमध्ये एकंदरीत संसदेचे कामकाज, कार्यकारी मंडळावरील तिचे नियंत्रण, संसदीय समित्या, त्यांची रचना, कार्ये, उपलब्धी व मर्यादा, संसदेच्या ३ महत्त्वपूर्ण वित्तीय समित्या सार्वजनिक खर्चावर कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवतात, त्यांचे कार्यचलन, तसेच न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका, त्याचबरोबर राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित आणि चालू घडामोडीतील एक विषय म्हणजे लोकपाल, लोकायुक्त याबाबतचे विषय अभ्यासणे होय. अखिल भारतीय पातळीवरील संसदीय राजकारणाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर विधिमंडळाशी संबंधित राजकीय प्रक्रिया अभ्यासावी लागते. यामध्ये विधिमंडळीय समित्यांचे प्रकार, रचना, कार्ये माहीत असणे आवश्यक आहे. भारतीय राजकीय प्रक्रियेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया हा देखील स्वतंत्र आणि व्यापक असा अभ्यास विषय आहे. यामध्ये भारतातील सार्वत्रिक (केंद्र व राज्य पातळीवरील) निवडणुका, निवडणूक यंत्रणा व निवडणूक सुधारणा इत्यादी विषय महत्त्वपूर्ण आहेत.
दुसरा उपप्रकार म्हणून यापूर्वी संसदबाह्य राजकीय प्रक्रियेचा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अभ्यासक्रमातील राजकीय पक्ष व दबावगट या प्रकरणाचा समावेश होतो. यामध्ये राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवरील राजकीय पक्षांची निर्मिती, त्यांची वर्गवारी, विचारप्रणाली, संरचना, सामाजिक आधार आणि निवडणुकीतील कामगिरी यासंबंधाने अद्ययावत माहिती व आकडेवारीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर या दोन्ही पातळ्यांवर विविध प्रकारचे दबावगट कशाप्रकारे निर्माण होतात, कार्य करतात याबाबतचा अभ्यासही अपेक्षित आहे. थोडक्यात, सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आणि व्याप्ती लक्षात घेतल्यास अभ्यासामध्ये गती आणि अचूकता साधता येईल.

लेख वाचण्यासाठी इमेजवर क्लिक करा.