‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमावरील नमुना प्रश्नपत्रिका - १ Print

महेश शिरापूरकर ,बुधवार, ९ मे २०१२.
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
मा गील ११ लेखांच्या माध्यमातून आपण राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य  अध्ययन पेपर क्र. २ मधील सर्व प्रकरणांची तयारी कशा रीतीने करता येईल, याची सखोल आणि सविस्तर चर्चा केली. आजच्या आणि उद्याच्या लेखांमध्ये आपण सर्व प्रकरणांवर विचारल्या जाऊ शकणाऱ्या नमुना प्रश्नांचे संभाव्य स्वरूप कसे असेल, हे प्रत्यक्षात काही नमुना प्रश्न विचारात घेऊन चर्चा करणार आहोत.
प्रकरण १ ते ७ वरील काही नमुना प्रश्नोत्तरे -
प्र.  ‘भारतासाठी एक संविधान असावे’, अशी मागणी केंद्रीय विधिमंडळात कोणी केली होती?
(१) पं. मदनमोहन मालवीय (२) पं. मोतीलाल नेहरू (३) पं. जवाहरलाल नेहरू (४) बॅ. महमंद अली जीना
प्र.  ‘समाजवादी’ मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करता येईल?
(१) संपत्तीचे केंद्रीकरण होण्यास प्रतिबंध (२) कामाचा हक्क
(३) कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळ विभक्त करणे.(४) शास्त्रीय पद्धतीनुसार कृषी संघटन करणे.
(अ) १, २ (ब) १,२, ३ (क) २, ४ (ड) १, २, ३, ४
प्र.कोणत्या न्यायालयीन निवाडय़ामधून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (स्थायी) स्थापन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली?
(अ) केशवानंद भारती(ब) उन्नीकृष्णन(क) इंदिरा सोहनी (ड) बी. पी. मंडल
भारतीय राज्यघटना या प्रकरणावर आधारित वरील ४ प्रश्नांवरून संभाव्य प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप विचारात घेता येते. पहिला प्रश्न ‘माहितीवर’ आधारित आहे. अभ्यासक्रमाचे लक्षपूर्वक वाचन केल्यास अशा प्रश्नांची उत्तरे सहज देता येतात. दुसरा प्रश्न, माहितीचे सूक्ष्म वाचन आणि तिच्या वर्गीकरणावर आधारित आहे. म्हणजे अशा प्रश्नाबाबत केवळ माहितीचे ज्ञान असून चालत नाही तर त्यातील तरतुदींचे सूक्ष्म वाचन आणि त्यांचे समान आधारावर वर्गीकरण करण्याची बौद्धिक क्षमता अपेक्षित आहे.
प्र.  न्या. पंछी आयोगाने संघराज्याच्या कोणत्या स्वरूपाची शिफारस अहवालामध्ये केली आहे?
(१) एकात्म (२)  स्पर्धात्मक (३) सहकारी (४) वाटाघाटीचे
प्र.   पक्षांतर बंदी कायद्याच्या संदर्भात पक्षांतरामुळे लोकसभेचा एखादा सदस्य अपात्र ठरविण्याचा अंतिम अधिकार कोणाला आहे?
(१) राष्ट्रपती  (२) निवडणूक आयोग  (३) सभापती (४) उच्च न्यायालय
प्र.  भारतीय संसदीय व्यवस्था ही ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेच्या तुलनेत कशामुळे भिन्न आहे?
(१)  वास्तव आणि नामधारी कार्यकारी प्रमुख (२) सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व (३) द्विगृही सभागृह (४) न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्यवस्था.
प्र.  केंद्र सूचीमध्ये नमूद असलेल्या विषयांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र व्यापक करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
(१) भारताचा राष्ट्रपती (२) भारताचे सरन्यायाधीश    
(३) संसद (४) केंद्रीय विधि, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालय
उपरोक्त  प्रश्न हे केंद्र शासनाची संरचना, अधिकार व काय्रे या प्रकरणावर आधारित आहेत. या प्रश्नांवरून लक्षात येते की, केवळ एखादा आयोग, तिची स्थापना, अध्यक्ष, तिचा संदर्भ विषय केवळ याचीच माहिती असणे पुरेसे नाही तर त्या आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशींचीही माहिती असावी. एखाद्या तरतुदीतील मुख्य गाभा देखील ज्ञात असावा. एखाद्या पदाची सर्वसामान्य अधिकार व काय्रे माहीत असतातच पण त्या पदाची काही विशिष्टपूर्ण जबाबदारीही माहीत असावी. भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचा अभ्यास करताना तिच्यावर प्रभाव असलेल्या वा साम्यता असलेल्या अन्य राजकीय व्यवस्थांचीही तोंडओळख असणे लाभकारक ठरू शकते.
प्र.  कोणत्या कलमानुसार घटकराज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या व्यक्तिगत जबाबदारीचे तत्त्व स्पष्ट होते?
(१) कलम १६३ (२)कलम १६४ (३)कलम १६५ (४)कलम १६७
प्र.  मुख्य सचिव पदाच्या निर्मितीचे जनक कोणाला म्हटले जाते?
(१) लॉर्ड कर्झन (२) लॉर्ड रिपन (३) लॉर्ड वेलस्ली (४) लॉर्ड माउंटबॅटन
सर्वसाधारणपणे, ज्या मुद्दय़ांकडे आपले सहजपणे लक्ष जात नाही, अशा मुद्दय़ांवरदेखील प्रश्न विचारता येऊ शकतात, हे उपरोक्त प्रश्नांच्या स्वरूपावरून लक्षात येते.
प्र.  जिल्हाधिकारी पदाबाबत पुढीलपकी सत्य बाबी कोणत्या?
(१) हे पद १७७४ मध्ये निर्माण केले.    
(२) इतर राष्ट्रांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत या पदाच्या समकक्ष अनेक पदे आहेत.
(३) वॉरन हेिस्टग्ज यांनी हे पद निर्माण केले.
(४) मुघल काळातील कारोरी - फौजदार या पदाचे हे विस्तृत स्वरूप होय.
(अ) १, ३ आणि ४ (ब)२, ३ आणि ४ (क) २ आणि ३ (ड) ३ आणि ४
प्र.  जिल्हाधिकार्याच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या उप-विभागीय अधिकार्याची नियुक्ती कोणाकडून होते?
(१) राष्ट्रपती (२)    केंद्र सरकार (३)राज्यशासन (४)उच्च न्यायालय
प्र.  कोणत्या तरतुदींच्या बाबत अशोक मेहता समिती ही बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीपासून भिन्न आहे?
(१) पंचायत राज व्यवस्थेची द्विस्तरिय व्यवस्था.
(२) पंचायत निवडणुकांच्या सर्व स्तरावर राजकीय पक्षांचा औपचारिक सहभाग.
(३) जिल्हा परिषद हे कार्यकारी मंडळ.
(४) विकास काय्रे जिल्हा परिषदेकडे सोपविणे.    
(अ) १, २ आणि ४ (ब)१, २ आणि ३ (क) १ आणि २ (ड) १, ३ आणि ४
प्र.   पुढीलपकी कोणत्या राज्याला ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू नाही?
(१) नागालँड (२) मिझोराम (३) जम्मू आणि काश्मीर (४) मेघालय
स्थानिक शासन संस्था या प्रकरणातील विभिन्न आयोगांच्या/समितीच्या शिफारशींचा तुलनात्मक अभ्यास आणि ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीतील तरतुदींबरोबरच त्यांची व्याप्तीही विचारात घ्यावी.
प्र.   ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्या कलमामध्ये बदल करण्यात आला?
(१) कलम ४१ (२) कलम ४२ (३) कलम ४५ (४) कलम ४६
प्र. १७  सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम समाजातील किती टक्के मुले मदरसामध्ये जातात?
(१) ३ टक्के (२) १६ टक्के (३) १८ टक्के (४) २५ टक्के
शिक्षण व्यवस्था प्रकरणाबाबत घटनात्मक तरतुदी त्याचप्रमाणे त्यासंबंधी चालू घडामोडीही ज्ञात असाव्यात.
प्र.  स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या दोन दशकांतील पक्ष पद्धतीचे ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असे वर्णन कोणी केले?
(१) राम मनोहर लोहिया (२) जयप्रकाश नारायण (३) डॉ. रजनी कोठारी    (४) एम. एन. श्रीनिवास
प्र.  राज्यघटनेतील कितवे परिशिष्ट हे पक्षांतर बंदी कायद्याशी संबंधित आहे?
(१) ५ वे (२)६ वे (३) १० वे (४) ३१ वे
(क्रमश:)
वाचण्यासाठी इमेजवर क्लिक करा.