नवी मुंबईतील पुनर्बाधणी प्रकल्पांना एक सप्टेंबरपासून परवानगी Print

 

नवी मुंबई / प्रतिनिधी, शनिवार, २५ ऑगस्ट २०१२

 सिडकोने रहिवासी वापरासाठी निश्चित केलेल्या वसाहतींचा पुनर्विकास करताना १५ टक्के व्यावसायिक वापरास (चेंज ऑफ युज) न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठविण्यात आल्याने येत्या १ सप्टेंबरपासून अशा बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आणि १५ मीटर सन्मुख रस्ता असलेल्या वसाहतींना यामुळे पुनर्बाधणी प्रकल्पात सहभागी होता येणार आहे. यासंबंधीचे वृत्त सर्वप्रथम वृत्तान्तने प्रसिद्ध केले होते.


सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय मंजूर करावा, यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वीच संमत केला आहे. या प्रस्तावास अंतिम स्वरूप देऊन लवकरच तो राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान, १ सप्टेंबरपासून अशा पुनर्बाधणीस दीड एफएसआयने मंजुरी देण्यास सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे नगररचना अधिकारी जितेंद्र भोपळे यांनी वृत्तान्तला दिली. यासंबंधी न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने अशा परवानगी देणे क्रमप्राप्त आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने आखून दिलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा आदेश तसेच अशा प्रकारे वापरबदलास हरकत घेणारे याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांचे निवेदन सभागृहापुढे ठेवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पूर्ण करण्यात आल्याने १ सप्टेंबरपासून नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
सिडकोने नवी मुंबईत बहुतांश ठिकाणी रहिवासी वापर असलेल्या इमारतींची उभारणी केली आहे. यापैकी काही इमारती जर्जर झाल्या असून त्याचा पुनर्विकास करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. नवी मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार एक हजार मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर बांधकाम करताना दीड एफएसआय देण्यात येतो. तसेच १५ मीटर सन्मुख रस्ता असल्यास १५ टक्के व्यावसायिक वापरासही परवानगी दिली जाते. मात्र ज्या इमारतींचा मूळ वापर रहिवासी आहे तेथे अशा प्रकारे व्यायसायिक वापरास परवानगी देऊ नये, अशा स्वरूपाची याचिका वाशीतील रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी केली होती. महापालिकेच्या सभागृहातही अशा वापर बदलास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा ठाकूर यांचा दावा होता. त्यामुळे दीड एफएसआयने पुनर्बाधणी करू इच्छिणाऱ्या वसाहतींचे प्रकल्प रखडले होते. अखेर न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठविल्याने ही प्रक्रिया नव्याने सुरू होणार आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून अशा स्वरूपाची बांधकाम परवानगी दिली जाणार असल्याने पुनर्बाधणी प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.