नवी मुंबईतील ‘टॉवर’ना न्यायालयाची स्थगिती Print

दीड एफएसआय पुन्हा रखडला ’ परवानगीची प्रक्रिया महापालिकेने बंद केली
जयेश सामंत, शुक्रवार, २८ सप्टेंबर २०१२
सिडकोच्या निकृष्ट इमारतींची पुनर्बाधणी २.५ चटईक्षेत्राऐवजी व्यावसायिक बदलाचा ( चेंज ऑफ युज)वापर करत दीड एफएसआयने करण्याचे बेत आखणाऱ्या शहरातील शेकडो कुटुबांना सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेल्या एका स्थगिती आदेशामुळे मोठा धक्का बसला आहे. एक हजार मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उभ्या असलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी दीड एफएसआयने (चेंज ऑफ युजसह) करण्यास मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शहरात वाहू लागलेले टॉवरचे वारे पुन्हा एकदा थंडावू लागले आहेत.   उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठविताच नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत महिनाभरापूर्वी यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यानुसार एक सप्टेंबरपासून अशा पुनर्बाधणी प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा निर्णय आयुक्त भास्कर वानखेडे यांनी घेतला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आल्याने पुढील निर्णय लागेपर्यंत महापालिकेस अशा प्रकल्पांना परवानगी देता येणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. नवी मुंबईत एक हजार मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर रहिवासी तसेच व्यावसायिक बांधकाम करताना दीड एफएसआयचा वापर करता येतो. सिडकोच्या निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी हाच निकष अमलात आणून यापूर्वी वाशी परिसरात काही पुनर्बाधणी प्रकल्प उभेही करण्यात आले. सिडकोने उभ्या केलेल्या इमारती या पूर्णत: रहिवाशी वापराच्या असताना त्याचा पुनर्विकास व्यावसायिक वापरासह कसा करता येऊ शकेल, असा सवाल उपस्थित करत काही समाजिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंबंधी महापालिकेत पुरेशी कायदेशीर प्रक्रियाही उरकण्यात आलेली नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच शहराच्या नियोजनावर अशा वापर बदलाचा (चेंज ऑफ युज) परिणाम होऊ शकतो, असे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले होते. शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वापर बदलास स्थगिती दिल्याने पुनर्बाधणीचे सर्वच प्रकल्प रखडले होते. दरम्यान दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने यासंबंधी स्थगिती आदेश उठविल्याने दीड एफएसआयने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. अडीच एफएसआयला मंजुरी मिळेल तेव्हा मिळो, त्याआधी दीड एफएसआयने पुनर्विकासाची कामे सुरू करता येतील का, याची चाचपणीही सिडको वसाहतींमध्ये सुरू झाली आहे. तसेच महापालिकेनेही अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला संदीप ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश पुढील निर्णयापर्यंत कायम ठेवल्याने दीड एफएसआयचा वापर करून पुनर्विकास करण्याचे प्रकल्प पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापलिकेसही यापुढे अशा पद्धतीच्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देता येणार नाही, अशी माहिती ठाकूर यांनी दिली.