नवी मुंबईचे सभागृह ठरतेय अशांततेचा टापू Print

चर्चेला तिलांजली दिल्यानेच विरोधकांची घुसमट
* विठ्ठल मोरेंचा राष्ट्रवादीला घरचा आहेर
* सभागृहात वादाचे प्रसंग नित्याचेच
* विरोधकांचा स्टंट..सत्ताधाऱ्यांचा आरोप
जयेश सामंत
नियमांचा बागुलबुवा करत चर्चेला फाटा देणे, महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांना बोलण्याची संधी नाकारणे, कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव केवळ संख्याबळाच्या जोरावर रेटून नेणे आणि लक्षवेधी, हरकतींचे मुद्दय़ांना अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत तिलांजली देण्याचे प्रकार नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत  नित्याचे होऊ लागले असून मंगळवारी विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गोंधळाला या लोकशाहीविरोधी घटनांची पाश्र्वभूमी असल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूणच कार्यपद्धतीविषयी महापालिका वर्तुळात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मंगळवारी घडलेल्या घटनेविषयी उलटसुलट प्रतिक्रिया सध्या महापालिका वर्तुळात उमटत आहे. असे असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक तसेच माजी सभागृह नेते विठ्ठल मोरे यांनीही महापौरांना घरचा आहेर दिला असून ‘सभागृहात लोकशाहीला धाब्यावर बसवून  घडलेल्या अनेक चुकांची ही प्रतिक्रिया होती,’ असे मत मोरे यांनी वृत्तान्तशी बोलताना मांडले.  नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात लोकशाही नांदते का, असा प्रश्न निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती वारंवार निर्माण होऊ लागली आहे.
ठाण्याचे विद्यमान खासदार आणि नवी मुंबईचे तत्कालीन महापौर संजीव नाईक यांनी अवघ्या २० नगरसेवकांच्या जोरावर सलग पाच वर्षे कोणत्याही गोंधळाशिवाय विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन चालविलेल्या सभागृहाची आठवण मंगळवारी महासभेत झालेल्या हाणामारीनंतर सर्वाना प्रकर्षांने झाली.
 संदीप नाईक यांनी स्थायी समिती सभापती म्हणून विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन प्रत्येक कंत्राटी कामांवर तासन्तास घडवलेली चर्चा पारदर्शी असायची. असे असताना संजीव आणि संदीप नाईक यांचा वारसा सांगणारे विद्यमान महापौर सागर नाईक यांच्या काळात महासभेत वारंवार वादाचे आणि हाणामारीचे प्रसंग  उभे रहात असल्याबद्दल  आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महापालिकेत दीड वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता आल्यापासून महासभेत विरोधी पक्षांचे ठराव फेटाळणे, त्यावर चर्चेचे मार्ग बंद करणे असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. विरोधी पक्षांच्या आक्रस्ताळेपणाला आवर घालण्याचा अधिकार महापौरांना असतो. मात्र एखाद्या विषयावर चर्चेचा मार्गच बंद होत असल्याचे विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या नगरसेवकांची मुस्कटदाबी सुरू असल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षांत वारंवार दिसून आले आहे.
सभागृहात बोलण्यास वेळ दिला जात नसल्याने वर्षभरापूर्वी काँग्रेसचे नेते दशरथ भगत यांनी थेट महापौरांवर माईक भिरकावला होता. महिनाभरापूर्वी झालेल्या महासभेत कचरा वाहतुकीच्या सुमारे २३४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असताना महापौरांनी संख्याबळाच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याने संतापलेले सभागृह नेते विठ्ठल मोरे यांनी पदाचा राजीनामा सादर केला.
दोन महिन्यांपूर्वी पावसाळ्यातील खड्डय़ांविषयी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक राजू िशदे यांनी मांडलेली लक्षवेधी महापौरांनी अक्षरश: १५ मिनिटात गुंडाळली.
मंगळवारी झालेल्या महासभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सात नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर पुरेशी चर्चाही महापौरांनी होऊ दिली नाही.
विशेष म्हणजे, पात्रतेच्या प्रस्तावात ज्या विठ्ठल मोरे याचे नाव होते, त्यांना आपली बाजू मांडायची संधीही देण्यात आली नाही. त्यामुळे महापालिका सभागृहाला सध्या युद्धभूमीचे रूप येऊ लागले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कटुता टोक गाठू लागल्याने भविष्यातही असे प्रकार घडतील, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली.    

सुतारांचा बचाव, तर मोरेंचा घरचा आहेर
महासभा हे लोकशाहीचे पवित्र सभागृह आहे. तेथील आचरण हे सभाशास्त्राला धरूनच असायला हवे. लोकशाहीत विरोध करण्याचा अधिकार सर्वानाच आहे. मात्र, पत्रकार आणि मीडियाला हाताशी धरून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने स्टंट केला जात आहे, असा आरोप नवनिर्वाचित सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी केला. महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी आरोपांच्या फैरी झाडायच्या आणि प्रसिद्धीचे स्टंट करायचे. असे वर्तन सभागृहात सत्ताधारी पक्षाकडून खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा सुतार यांनी दिला. दरम्यान, लोकशाही प्रक्रियेत सर्वाना आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. यांत्रिक सफाईसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर महापौरांनी नगरसेवकांना बोलू दिले नाही, हा जनतेचा अपमान आहे. त्यामुळे सभागृहाबाहेर जे घडले ते निंदनीय होतेच, परंतु असे का घडले याचे आत्मपरीक्षण महापौरांनी करावे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक विठ्ठल मोरे यांनी वृत्तान्तशी बोलताना दिली.