नवी मुंबई विमानतळाचे उड्डाण आणखी लांबणीवर Print

प्रकल्पग्रस्तांना जमीन की रोख मोबदला देण्यावरून सरकार संभ्रमात
खास प्रतिनिधी, शनिवार, २० ऑक्टोबर २०१२
नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड द्यायचा की रोख रक्कम द्यायची, यावरून राज्य सरकारच संभ्रमात सापडले आहे. त्यातच सिडकोच्या संचालक मंडळाची मान्यता न घेताच प्रशासनाने २२ टक्के विकसित जमीन परत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरून नवे राजकारण सुरू झाल्याने विमानतळाचे उड्डाण आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या कामातील अडथळे लवकर दूर होऊन हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी सिडको जोरदार प्रयत्न करीत आहे. प्रत्यक्ष विमानतळासाठी २९० हेक्टर आणि उर्वरित कामासाठी आवश्यक अशी ४८५ हेक्टर जागा हवी असून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही जमीन ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला परवानगी न देण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाची प्रक्रिया लवकर मार्गी लावावी, असा आग्रह सिडकोने धरला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देताना ३० टक्के विकसित जमीन परत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असून सिडकोने २२ टक्के जमीन परत देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला आहे. मात्र हा प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळाची मान्यता न घेताच पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सिडकोवर राष्ट्रवादीचे प्रमोद हिंदुराव अध्यक्ष असल्याने हे महामंडळ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता संचालक मंडळाची मान्यता न घेताच हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आला आहे.
सिडकोच्या या प्रस्तावावर नगरविकास विभागात चर्चा सुरू असून खास बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना १६ टक्के जमीन परत देण्याबाबत मुख्यमंत्री अनुकूल आहेत. मात्र या प्रकल्पाबाबत जो निर्णय होईल तशीच मागणी अन्य प्रकल्पाबाबतही होण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास सरकारची डोकेदुखी वाढेल, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, यावरून राज्य सरकारच संभ्रमात सापडले आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडल्याने त्याची किंमत मात्र ९ हजार कोटींवरून १४,७५० कोटींच्या घरात गेली आहे.