चिंचवडच्या १०० कोटींच्या उड्डाणपुलाचे काम ‘रामभरोसे’? Print

तीन वर्षांत १७ टक्के काम पूर्ण; १७ कोटी अदा!
बाळासाहेब जवळकर
िपपरी महापालिकेने तब्बल १०० कोटी खर्चून चिंचवड स्टेशन-एम्पायर इस्टेट येथे भव्य उड्डाणपुलाचे काम वाजतगाजत सुरू केले. मात्र, तीन वर्षांनंतरही जेमेतम १७ टक्के काम पूर्ण झाले असून सद्य:स्थितीत ते जवळजवळ बंद पडले आहे. आतापर्यंतच्या कामाचे १७ कोटी कंपनीला देण्यात आले. मात्र, उर्वरित काम ‘रामभरोसे’ असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. दुसऱ्या कंपनीला पुलाचे काम देण्याची अर्थपूर्ण सूचना करून स्थायी समितीने आपले इरादे स्पष्ट केले. त्याचवेळी विलंब करणाऱ्या संबंधित कंपनीची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम अभियानांतर्गत जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने चिंचवडच्या आलिशान एम्पायर इस्टेट वसाहतीतून जाणारा पूल उभारण्यात येत आहे. २००९ मध्ये प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला व मुंबईतील एका कंपनीला काम मिळाले. १६०० मीटर लांब व १५ मीटर रुंद पुलाचे काम एप्रिल २००९ मध्ये सुरू झाले, ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचा करारनामा पालिकेने केला. मात्र, कधी टक्केवारीचे राजकारण तर कधी रहिवाशांचा विरोध यांसारख्या अनेक कारणांमुळे पुलाचे काम सुरुवातीपासून वादातच राहिले. अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यासाठी कितीतरी दिवस वाट पाहिली गेली, त्यावरून बरीच टीकाही झाली. टक्केवारीचे राजकारणही चव्हाटय़ावर आले होते. सुरुवातीपासून संथगतीने काम होत असून आतापर्यंत निम्मे काम होणे अपेक्षित असताना जेमतेम १७ टक्के काम झाले. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काम बंद असल्याचा दुजोरा देत अधिकारी वर्गाकडून त्यामागची कारणे सांगण्यात येत नाही. नियोजन नसलेल्या कंपनीकडून पाठपुरावा होत नसल्याची पालिकेची तक्रार आहे. तर, जागा ताब्यात नसताना पालिकेने काम सुरू केल्याने अडचणी उद्भवल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.  
या पुलाचे काम वेळेत पूर्ण होणार नसल्याचा अंदाज आल्याने आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कंपनीच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत कामात प्रगती दाखवा व पुलाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अपेक्षित सव्‍‌र्हेक्षण झाले नाही, कामाचे साहित्य वेळेत उपलब्ध होत नाही. रेल्वे खात्याची आवश्यक परवानगी नाही, अशी दूषणे पालिकेकडून लावली जातात. कंपनीला मात्र ती मान्य नाहीत. पालिकेने अद्याप २०० मीटर जमिनीचे भूसंपादन केले नाही, त्यामुळे अडचणी येत आहेत. या कळीच्या मुद्दय़ावर कंपनीने बोट ठेवले आहे. तर, जिथे ताबा आहे, त्या ठिकाणी कंपनी रिझल्ट देऊ शकली नाही. दोष दाखवून कंपनी स्वत:ची नामुष्की लपवत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.