आयुक्तांच्या ‘सीआर’वर आता नगरसेवक शेरे मारणार Print

प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कामाबाबत तयार केल्या जाणाऱ्या गोपनीय अहवालावर (कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट- सीआर) शेरे मारण्याचा तसेच या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार मुख्य सभेला द्यावा, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिकेतील भरतीसंबंधीची सेवा नियमावली प्रशासनाने तयार केली असून, ही नियमावली मंजूर झाल्यानंतर पुढील सर्व भरती या नियमावलीच्या आधारे करावी लागणार आहे. ही सेवा नियमावली सध्या पक्षनेत्यांच्या सभेपुढे ठेवण्यात आली असून, पक्षनेत्यांच्या बैठकीत या नियमावलीवर बुधवारी प्रदीर्घ चर्चा झाली. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या या सेवा नियमावलीला अनेक उपसूचना देण्यात आल्या आहेत. आयुक्तांच्या कामकाजाचा जो वार्षिक अहवाल तयार होतो, त्या अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला द्यावा अशी उपसूचना या बैठकीत देण्यात आली आणि ती एकमताने सर्व पक्षनेत्यांनी मंजूर केली, अशी माहिती महापौर वैशाली बनकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या कामाचा वार्षिक गोपनीय अहवाल तयार होतो. या अहवालात त्यांच्या कामासंबंधीचे शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला देण्याबरोबरच या अहवालावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकारही मुख्य सभेला द्यावा, अशा स्वरूपाची ही उपसूचना होती. ती एकमताने मंजूर करण्यात आली आहे.
सेवा नियमावलीला मंजुरी देताना ही उपसूचना देण्यात आली असली, तरी या सूचनेमुळे लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा वाद आता निर्माण होणार आहे. मुळातच, महापालिकेतील आयुक्त आणि तीन अतिरिक्त आयुक्त या चारही पदांवर राज्य शासनाकडून नियुक्त झालेले अधिकारी येतात. त्यांच्या गोपनीय अहवालावर शेरे मारण्याचा वा तो अहवाल अंतिमत: मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्य सभेकडे नाही. तरीही ही उपसूचना कशी देण्यात आली, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
आयुक्तांच्या ‘सीआर’वर शेरे मारणारे नगरसेवक कोण, अशीही विचारणा करण्यात येत आहे. कायद्यानेदेखील असा अधिकार मुख्य सभेला, पर्यायाने नगरसेवकांना दिलेला नाही. तरीही सेवा नियमावलीचे निमित्त करून भलताच निर्णय पक्षनेत्यांनी घेतलेला असल्यामुळे सेवा नियमावलीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे.