‘बेकायदा’ लोकप्रतिनिधी Print

मुकुंद संगोराम - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

जे लोकप्रतिनिधी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याची भाषा करतात, त्यांना त्यांच्याच मतदारांनी वाळीत टाकायला हवे. बेकायदा बांधकाम झालेल्या इमारतीत राहणे अतिशय धोकादायक असताना, त्या नागरिकांना मृत्यूच्या सापळ्यातून बाहेर काढण्याचे पुण्य करणे दूरच. त्या नागरिकांच्या बाजूने उभे राहण्याचा आव आणून बेकायदा मतदारांच्या मतावर निवडून येणाऱ्या या बेकायदा लोकप्रतिनिधींना आपल्या वॉर्डाचा किती कळवळा आहे, हे आता उघड व्हायला लागले आहे. तळजाई पठारावरील इमारत पडली म्हणून हा विषय पुढे आला. तेव्हा पालिकेने बेकायदा इमारत पूर्ण होईपर्यंत कारवाई का केली नाही, अशी टीका हेच नगरसेवक करू लागले. प्रश्न असा आहे की, याच नगरसेवकांना आपल्या वॉर्डात एवढी तीन-चार मजली इमारत काही दिवसात उभी राहते आहे, हे कसे कळले नाही हा. कोणत्याही ठिकाणी बेकायदा बांधकाम सुरू झाले आणि त्याला नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली की हेच नगरसेवक अधिकाऱ्यांना दम देऊन तळमजल्याला कशाला नोटीस देता असा जाब विचारतात. नंतर हेच लोक माध्यमांसमेर कारवाई न केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर खापर फोडतात. मुळात बेकायदा बांधकाम करण्याची हिंमत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मर्जी राखून चालत नाही. त्यासाठी राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. पुण्यात जी काही तीस चाळीस हजार बेकायदा बांधकामे आहेत, ती कोणत्या ना कोणत्या माननीयांच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाहीत. केवळ अधिकारी पैसे खाऊन अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध नगरसेवकांनी आवाज उठवायला हवा. आजवर अशी ओरड झाल्याचे ऐकिवात नाही. गेल्या तीस वर्षांत बांधकाम परवानगी विभागातील अभियंत्यांची संख्या वाढलेली नाही. शहराचा पसारा मात्र चौपटीने वाढला. अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी नगरसेवक कधीच प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे केवळ तोंडदेखली टीका करायची आणि नंतर बेकायदा बांधकामांच्या पाठिशी उभे राहायचे अशी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्यांना येत्या निवडणुकीत खडय़ासारखे बाजूला करायला हवे. ज्या बेकायदा इमारती पाडल्या तेथे पुन्हा नव्याने बांधकाम होते, तेव्हा हे नगरसेवक काय घरात लपून बसतात काय? त्यांच्या डोळ्यांना ही बांधकामे दिसत नाहीत का? पाडकाम झाल्यानंतर पुन्हा इमारत उभी करणे हाच त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न असेल, तर असली अप्रतिष्ठा करणारे नगरसेवक काय कामाचे? अधिकारी पैसे खातात आणि बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करतात, या आरोपात तथ्य आहेच. पण त्यांच्या जोडीने वॉर्डाचे पालकत्व स्वीकारलेल्या नगरसेवकांनी आपली जबाबदारी झटकणे म्हणजे मतदारांचा घोर अपमान करण्यासारखे आहे. आपल्या वाढदिवशी आपल्याच खर्चाने वॉर्डभर भली मोठी पोस्टर लावणारे नगरसेवक धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ कपडय़ांमध्ये पाहिले की त्यांच्या अशा कृष्णकृत्यांची आठवण येते. कोणताही सामान्य माणूस आयुष्यभराची पुंजी गोळा करून बेकायदा घरे विकत घेणार नाही. जे घर केवळ बेकायदा आहे म्हणूनच नव्हे, तर अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे कधीही पडू शकते, असे घर कोण मूर्ख विकत घेईल? फसवून अशा घरासाठी लाखो रुपये उकळणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई का होऊ शकत नाही, हे आता सर्वाना ठाऊक आहे. बेकायदा बांधकाम पाडल्यानंतर तेथे पुन्हा असे बांधकाम होऊ नये, यासाठी परिसरातल्या नागरिकांनीच डोळ्यात तेल घालून जागता पहारा ठेवला पाहिजे. शहरातील कोणतेही बेकायदा बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर होता कामा नये, अशी कायद्यात तरतूद केल्याशिवाय त्याला आळा बसणार नाही. नगरसेवक आपले वजन खर्च करून बेकायदा बांधकामे नियमान्वित करून घेतात, तेव्हा पालिकेच्या प्रशासनाने आपणहून माध्यमांकडे अशा नगरसेवकांची माहिती देऊन भंडाफोड करायला हवा. आपण जर शहराचे हित बघणार असू तर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भय न बाळगता माध्यमांच्या मदतीने अशा लोकप्रतिनिधींना उघडे पाडले पाहिजे. अधिकारी, नगरसेवक आणि बिल्डर यांचे हे त्रिकूट मोडून काढल्याशिवाय या शहराचे काही भले होईल, अशी शक्यता नाही.