‘सीआर’वर शेऱ्यांचा निर्णय आयुक्तांवर दबाव आणण्यासाठी Print

प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कामाबाबत तयार केल्या जाणाऱ्या गोपनीय अहवालावर (कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट- सीआर) शेरे मारण्याचा तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार मुख्य सभेला देण्याचा पक्षनेत्यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून आयुक्तांवर दबाव आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे.
 आयुक्तांच्या कामकाजाचा जो वार्षिक अहवाल तयार होतो, त्या अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला द्यावा अशी उपसूचना पक्षनेत्यांच्या बैठकीत बुधवारी देण्यात आली आणि ती सर्व पक्षनेत्यांनी एकमताने मंजूर केली. तसेच या अहवालावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचाही अधिकार मुख्य सभेला देण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांनी घेतला आहे.
या निर्णयाला पुणे जनहित आघाडीने विरोध केला असून पक्षनेत्यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याची प्रतिक्रिया आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि विनय हर्डीकर यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. मुळातच एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामाचा गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा वा त्याच्या अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार त्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठाला असतो. या प्रकरणात मुख्य सभा ही आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ नाही. आयुक्त म्हणजे महापालिकेचे प्रशासन आणि नगरसेवक म्हणजे मुख्य सभा या दोन्ही घटकांनी मिळून महापालिकेचा कारभार चालविणे कायद्याने अपेक्षित आहे. आयुक्तांची नियुक्ती राज्य शासनाकडून केली जात असल्यामुळे नगरसेवक हे त्यांचे वरिष्ठ नाहीत. त्यामुळे जे अधिकार नगरसेवकांना नाहीत, त्यांचा वापर ते कसे करणार, असा प्रश्न आघाडीने उपस्थित केला आहे. आयुक्तांच्या ‘सीआर’वर शेरे मारण्याचा हा निर्णय आयुक्तांवर दबाव आणण्यासाठीच घेण्यात आला आहे, अशीही टीका करण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची मुख्य सभेमार्फत नियुक्ती केली जाते, त्यांच्या गोपनीय अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला आहे. कारण त्यांची नियुक्ती मुख्य सभेमार्फत झालेली असते. परंतु ज्यांची नियुक्तीच नगरसेवक म्हणजे मुख्य सभा करत नाही, ज्यांची नियुक्ती राज्य शासनामार्फत होते, त्यांच्या कार्यअहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार नगरसेवकांना नाही, याकडेही आघाडीने लक्ष वेधले आहे.