‘पाण्याच्या बाजाराकडे प्रवास सुरू’ Print

प्रतिनिधी
‘‘पाण्याचा व्यापार उभारण्याच्या दृष्टीनेच सिंचनाचे पाणी उद्योगांकडे वळविणे, पाण्यावरील अनुदाने कमी करणे, सार्वजनिक नळ बंद करणे असे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. पाण्याच्या बाजाराकडे सुरू झालेला हा प्रवास वेळीच थांबवायला हवा,’’ असे मत लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचचे सदस्य श्रीपाद धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केले.
‘पाण्याचा बाजार, व्यापार आणि खासगीकरण’ या विषयावर मंचने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभेत ते बोलत होते. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. प्रांजळ दीक्षित, सीताराम शेलार आणि सचिन वारघडे यांनीही मते मांडली.
धर्माधिकारी म्हणाले, ‘‘पाण्याचा बाजार म्हणजे, जे लोक कमी मूल्यासाठी पाण्याचा वापर करतात (लो व्हॅल्यू यूझर्स) ते शहरांना आपले पाणी विकू शकतील अशी संकल्पना आहे. याद्वारे शेतकरी आपल्या वाटणीचे पाणी विकून शेतीपेक्षा अधिक कमवू शकतील असे सांगितले जाते. मात्र यामुळे ज्याच्याकडे पैसे असतील त्याच्याच हातात ही व्यवस्था एकवटेल. याबाबतच्या दृष्टीनिबंधावर सध्या शासनाचा विचार सुरू आहे. सुरुवातीला तरी शेतकरी आपले पाणी हक्क फक्त शेतकऱ्यांनाच विकू शकणार आहे. मात्र याचा प्रवास पाण्याच्या बाजाराच्या दिशेनेच सुरू आहे.’’
या प्रश्नाबाबतची चर्चा केवळ शहरांपुरतीच मर्यादित राहू नये तसेच याबाबत केवळ चिकित्सा न करता पर्याय शोधून काढून त्याचा आग्रह धरावा असे बाबा आढाव यांनी सांगितले.
सीताराम शेलार म्हणाले, ‘‘घटनेनुसार पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार नाही. मुंबईत ३० लाख लोकांना त्यांचे नाव ठराविक मतदार यादीत नसल्याने पाणी मिळण्याचा अधिकार कायद्याने नाकारला जातो. दुर्दैवाने याबाबत कोणालाही आवाज उठवावासा वाटत नाही. पाण्याचा बाजार ही संकल्पना लोकांच्या गळी उतरविण्यासाठी सहसा त्या-त्या शहराची महापालिका कमकुवत असल्याचा प्रचार करून पाण्याच्या खासगीकरणाचा मार्ग शासनाकडून सुचविला जातो. महापालिका कमकुवत असणारच यावर जनतेचा सहज विश्वास बसतो आणि जनता खासगीकरणाकडे आकर्षिली
जाते.’’
या बाजारीकरणाच्या विरोधात ‘प्रयास’ या संस्थेच्या वतीने २२ ऑक्टोबरला मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सचिन वारघडे यांनी सांगितले.