उद्योगनगरीत फक्त ८ हजार व्यवसाय परवाने! Print

सर्वेक्षणाचे नियोजन अन् एक लाख परवान्यांचे ‘टार्गेट’
बाळासाहेब जवळकर
उद्योगनगरी व कामगारांचे शहर अशी ख्याती असलेल्या िपपरी-चिंचवड शहरात उद्योगधंदे तसेच व्यवसायासाठी अवघे ८ हजार परवाने दिले गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर मागील २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ यासंदर्भात एकच धोरण राबविले जात असून त्यात काहीही बदल झालेला नाही. सद्यस्थितीत परवान्यांची संख्या एक लाखाच्या घरात असल्याचे अपेक्षित धरून पालिकेने वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी खासगी संस्थेमार्फत सव्‍‌र्हेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. त्यात उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन धोरण ठरविले जाणार आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेपासूनचे व्यवसाय परवाना धोरण अद्याप तसेच आहे. शहराची लोकसंख्या, व्याप्ती व व्यवसाय वाढल्यानंतरही त्यात बदल करण्यात आला नाही. शहर चहुबाजूने वाढत असताना व्यवसाय परवाना घेणाऱ्यांची संख्या मात्र स्थिर राहिल्याचे चित्र पुढे आले आहे. व्यवसायासाठी परवाना घ्यावा लागतो, याची माहिती व्यावसायिकांना नसते की लालफितीच्या कारभारामुळे परवाना घेण्याची मानसिकता त्यांच्यात नाही, याविषयी तर्कवितर्क आहेत. उद्योगधंदे, व्यवसाय व साठा या तीन पध्दतीने पालिकेकडून परवाने दिले जातात. दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण केले जाते. पालिकेच्या नोंदीनुसार ६,१७४ उद्योधंदा परवाने व  १,०४६ व्यवसाय परवाने देण्यात आले आहेत. परवाना विभागाने २००९-१० मध्ये ५१ लाख, २०१०-११ मध्ये ७४ लाख, २०११-१२ मध्ये ६८ लाख रूपये उत्पन्न मिळवले आहे. हे उत्पन्न मर्यादित असल्याने त्यात वाढ करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. सध्याचे परवाने देण्याचे प्रमाण खूपच कमी व पध्दती चुकीची असल्याचे लक्षात आल्याने त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वप्रथम याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेत पुढील प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी खासगी संस्थेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये उद्योग, धंदे, व्यवसाय यांची संख्या तसेच दिल्या गेलेल्या परवान्यांची संख्या तपासून पाहिली जाणार आहे. याशिवाय, सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे  परवान्यांच्या बाबतीत नवे धोरण ठरवण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात, अतिरिक्त आयुक्त प्रकाश कदम म्हणाले, व्यवसाय परवान्याच्या सुधारित धोरणामुळे महापालिकेला भरीव उत्पन्न मिळू शकणार आहे. परवाना वाटपाचे काम खासगी यंत्रणेला देण्याचा व त्यासाठी निविदा काढण्याचा विचार सुरू आहे.