गॅस सिलिंडरसाठी ‘कुटुंबा’ची नेमकी व्याख्या काय? Print

सिलिंडर्सच्या मर्यादेमुळे पुण्यातील सेवाभावी संस्था अडचणीत

संपदा सोवनी, शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२
कुटुंबाची नेमकी व्याख्या काय? ४-६ व्यक्तींच्या कुटुंबाला असलेली गॅस सिलिंडर्सची मर्यादा पन्नास-शंभर-दोनशे जणांना जेवू घालणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनाही लागू कशी? सिलिंडर सवलतीच्या दरात देताना सेवाभावी संस्थांमध्ये अनेक कुटुंबे सामावलेली आहेत असे मानता येणार नाही का?.. हे कळकळीचे प्रश्न आहेत, पुण्यातील अनेक सेवाभावी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे.
गॅस दरवाढीच्या नव्या निर्णयानुसार एका कुटुंबाला प्रतिवर्षी सहा सिलिंडर सवलतीच्या दरात मिळणार आहेत. पण या निर्णयातील ‘कुटुंबा’ची व्याख्या काय, यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. या व्याख्येच्या बाबतीत संस्थांना कोणत्याही सवलतीची शक्यता दिसत नाही. मुळातच महागाई पाचवीला पुजलेली असताना गॅस दरवाढीने या संस्थांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पूर्णपणे समाजातून येणाऱ्या देणग्यांवर अवलंबून असणाऱ्या या संस्था आता चालवायच्या तरी कशा, असा मूलभूत प्रश्न अनेक संस्थांपुढे उभा राहिला आहे.
निराधार वृद्धांना घर देणाऱ्या ‘निवारा’ या संस्थेचे कुटुंब दोनशे व्यक्तींचे आहे. या कुटुंबाला दररोज १९ लिटरचा एक गॅस सिलिंडर लागतो. साधारणपणे १६०० रुपयांना एक सिलिंडर या हिशेबाने महिन्याचे ५० हजार रुपये केवळ सिलिंडरसाठी आणायचे कुठून असा प्रश्न संस्थेपुढे आहे. सुदैवाने संस्थेला देणगीदारांची कमतरता नाही. परंतु सर्वच गोष्टींचे दर वाढलेले असताना खर्चाच्या तोंडमिळवणीचा प्रश्न संस्थेपुढे उभा ठाकला आहे. संस्थेच्या विश्वस्त निर्मला सोवनी म्हणाल्या, ‘‘आमच्या दोनशे जणांच्या कुटुंबात किमान वीस कुटुंबे सामावलेली आहेत असे मानता येणार नाही का? आम्ही सवलतीच्या दराने सर्व सिलिंडर खरेदी करण्यास तयार आहोत. पण तोच दर जवळपास दुप्पट झाल्यावर देणगीदारांना तरी किती तोशिष द्यावी?’’
पुण्यात शिकणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात राहण्याची व जेवणाची सुविधा पुरविणाऱ्या विद्यार्थी सहाय्यक समितीत दररोज आठशे जण जेवायला असतात. सहाजिकपणे संस्थेला दर महिन्याला तब्बल ७० ते ८० घरगुती गॅस सिलिंडर लागतात. या दरवाढीमुळे विद्यार्थ्यांचे ‘फी’चे पैसे वाढविणे किंवा भोजन व्यवस्था बंद करणे हे दोन्ही पर्याय संस्थेच्या धोरणात बसत नाहीत. संस्थेच्या व्यवस्थापक विश्वस्त वसुधा परांजपे म्हणाल्या, ‘‘दर महिन्याचा सिलिंडरवरचा खर्च एक लाख दहा हजार रुपयांवर गेल्यामुळे आम्ही आता योग्य पर्यायाची वाट पाहतो आहोत. संस्थेकडे स्वत:चे बायोगॅस संयंत्र तसेच पाणी तापवायला सोलर यंत्रणा आहे. पण हे पर्याय पुरेसे आणि व्यवहार्य नाहीत. ‘महाराष्ट्र नॅचरल गॅस’तर्फे पाईपलाइनमधून गॅसचा पुरवठा सुरू झाला तर त्याचा आम्हाला फायदा होऊ शकेल.’’
अगदी लहान बाळांपासून ६ वषार्ंपर्यंतच्या बालकांना मायेची पाखर देणाऱ्या ‘सोफोश’ (श्रीवत्स) या संस्थेत सध्या ६५ बालके आहेत. यातील चाळीस मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था संस्थेला दररोज करावी लागते. याव्यतिरिक्त लहान बाळांसाठी पाणी, दूध उकळून घेणे तसेच दुधाच्या बाटल्या उकळून र्निजतुक करणे यासाठी गॅसचा सतत वापर होतो. दर तीन दिवसांना एक गॅस सिलिंडर लागत असल्याने खास गॅसच्या पैशांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे मदत मागायचे संस्थेने ठरविले आहे.
कामशेतपासून दहा किलोमीटरवर सांगिसे हे आदिवासी गाव आहे. या गावात ‘उषाताई लोखंडे चॅरिटेबल ट्रस्ट’ ही संस्था तीस अनाथ मुलांचा सांभाळ करते. इतर कर्मचाऱ्यांसह ४०-४५ माणसे संस्थेत रोज जेवायला असतात. कितीही जपून वापरले तरी महिन्याला पाच सिलिंडर संस्थेला लागतातच. भाग दुर्गम म्हणून सिलिंडर वेळेवर मिळत नाहीत. संस्थेचे रेशन कार्ड आहे पण त्यावर रॉकेल मिळत नाही. अशा परिस्थितीत गॅस सिलिंडरसाठी नव्याने देणगीदार कोठून शोधावा अशा विवंचनेत संस्था असल्याचे, संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मण लोखंडे यांनी सांगितले.
पुण्यात १२५  विद्यार्थ्यांचे कुटुंब झालेली ‘पुणे विद्यार्थी गृह’ ही संस्था असो किंवा तब्बल बाराशे मुली जिथे स्वतचे घर समजून जेवतात असे ‘कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थे’चे ‘महिलाश्रम वसतिगृह’ असो, गॅस दरवाढीच्या निमित्ताने ‘कुटुंबा’ची नेमकी व्याख्या कुणी ठरवेल का, आणि दरवाढीतून दिलासा देणारा काही पर्याय सापडेल का, हीच सर्वाची कैफियत आहे.