शासनाच्या मंजुरीनंतर चार हजार रिक्त पदे भरता येणार Print

भरतीची नियमावली मंजूर; शेरे मारण्यावर पक्षनेते ठाम
प्रतिनिधी
महापालिकेतील भरतीसंबंधीच्या नियमावलीला अखेर पक्षनेत्यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली. अंतिम मंजुरीसाठी ही नियमावली आता राज्य शासनाकडे पाठवली जाणार आहे. आयुक्तांच्या गोपनीय अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला देण्यावर पक्षनेते ठाम राहिले असून आम्ही आमचा निर्णय घेतला आहे; राज्य शासनाने हवा तर तो फेटाळून लावावा असे पक्षनेत्यांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेतील भरतीसंबंधीची नियमावली मुख्य सभेने मंजूर केली असून ती मंजूर करताना विविध पक्षांनी अनेक उपसूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे त्या उपसूचनांवर पक्षनेत्यांच्या सभेने अंतिम निर्णय घेऊन नियमावली पुढील मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवावी, असा निर्णय सभेत घेण्यात आला होता. त्यानुसार पक्षनेत्यांच्या बैठकीत या नियमावलीवर गेले तीन दिवस चर्चा सुरू होती. या नियमावलीला शुक्रवारी अंतिम मंजुरी देण्यात आली. नियमावलीवरील चर्चेत महापालिका आयुक्तांच्या कामाचा जो वार्षिक गोपनीय अहवाल तयार होतो, त्या अहवालावर शेरे मारण्याचा अधिकार मुख्य सभेला द्यावा, अशी उपसूचना पक्षनेत्यांच्या बैठकीत देण्यात आली होती आणि ती सर्व पक्षनेत्यांनी एकमताने मंजूर केली होती. तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचाही अधिकार मुख्य सभेला देण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांनी घेतला होता. या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून जो अधिकार मुख्य सभेला नाही, त्याचा वापर करण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांनी कसा घेतला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रश्नाला पक्षनेत्यांकडे उत्तर नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. आम्ही आम्हाला जो योग्य वाटला तो निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाला तो चुकीचा वाटला तर शासन आमचा प्रस्ताव फेटाळेल, असे आता सांगितले जात आहे.
चार हजार पदांची भरती
ही नियमावली मंजूर झाल्यामुळे गेली अनेक वर्षे रिक्त असलेली सुमारे चार हजार पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जोपर्यंत महापालिका भरतीसंबंधीची नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत भरती करू नये, असा आदेश शासनाने दिला होता. या नियमावलीला आता अंतिम स्वरुप देण्यात आले आहे. महापालिकेत उपायुक्त पदावर जे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येतात त्यांची संख्याही निश्चित करण्यात आली असून नगर उपअभियंता या दर्जाच्या वरील अधिकाऱ्यांनाच प्रतिनियुक्तीवर घ्यावे असाही निर्णय पक्षनेत्यांनी घेतला आहे. कनिष्ठ अभियंत्यासह अनेक पदांवर राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी व अधिकारी येत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला, असे सांगण्यात आले. बिगारी सेवकांची पदे भरताना दहावी अनुत्तीर्ण अशी कमाल शैक्षणिक पात्रता करावी असाही निर्णय पक्षनेत्यांनी घेतला आहे. या जागेसाठी अनेक उच्चशिक्षित उमेदवार येतात. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.