स्वच्छतागृहांच्या परीक्षेत शाळा नापास! Print

असह्य़ दरुगधी, पाणी नाही, दारे-खिडक्याही तुटक्या
रसिका मुळ्ये / तृप्ती सावे
पुण्यातील अनेक शाळांकडून स्वच्छतागृहासारख्या प्राथमिक गरजेकडेही गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ ने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृह बांधून नियम मोडणार नाही, याची काळजी बहुतेक शाळांनी घेतली आहे, परंतु त्यांची योग्य ती व्यवस्था राखली जात नसल्याने अशी घाणेरडी स्वच्छतागृहे वापरण्याची वेळ बहुतांश विद्यार्थी-विद्यार्थिनींवर येत आहे.
सर्व शाळांमध्ये येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये स्वच्छतागृहांची आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील १० खासगी शाळा आणि धनकवडी, सहकारनगर, महर्षीनगर, पुणे विद्यापीठ, कोथरूड, स्वारगेट अशा भागातील महापालिकेच्या १० शाळा प्रातिनिधिक वीस शाळांमधील स्वच्छतागृहांची पाहणी ‘टीम लोकसत्ता’ ने केली. ही पाहणी करताना तेथील स्वच्छता, पाण्याची उपलब्धता, विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शौचालयांची संख्या पुरेशी आहे का, मुलींच्या स्वच्छतागृहांमध्ये आवश्यक असलेल्या कचरापेटय़ा आहेत का, स्वच्छतागृहांची खिडक्या-दारे व्यवस्थित आहेत का या गोष्टींकडे लक्ष देण्यात आले.
या पाहणीत बहुतेक शाळांच्या आवारात स्वच्छतागृहांची दरुगधी पसरली असल्याचे दिसून आले. अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आहेत. मात्र, त्यांची वेळेवर साफसफाई होत नाही. निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये तर वर्ग आणि कार्यालयापर्यंत स्वच्छतागृहांची दरुगधी पसरली होती. महानगरपालिकेच्या काही शाळांमध्ये संपूर्ण शाळेसाठी एकाच कोपऱ्यात स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत. शाळेच्या अवघ्या अध्र्या तासाच्या मधल्या सुट्टीच्या कालावधीमध्ये या स्वच्छतागृहांपुढे लांबवर रांगा लागलेल्या दिसतात. मुलींच्या स्वच्छतागृहांमधील कचरापेटय़ांबाबत तर याहून दयनीय अवस्था आहे, कारण पाहणी केलेल्या वीस शाळांपैकी केवळ दोन शाळांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये त्या पाहायला मिळाल्या.
स्वच्छतागृहांमधील पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीतही वाईट अवस्था आहे. वीसपैकी १४ शाळांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. विशेषत: मधल्या सुटीनंतर काही दिवसांचा अपवाद वगळता या शाळांमध्ये पाणीच उपलब्ध होत नाही. महापालिकेच्या शाळांमध्ये तर पाण्यासाठी वेगळी व्यवस्था नसल्याने या शाळांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी असणार का, हे पूर्णपणे पालिकेने पाणी सोडले आहे का, यावर अवलंबून असल्याचे पाहायला मिळाते. चौदा ते पंधरा शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांच्या खिडक्या तुटलेल्या आहेत, दारे लागत नाहीत, नळ गळके आहेत.
या स्थितीबाबत पालिकेच्या काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांशी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी ही दुरावस्था मान्य केली. त्यापैकी एका पुरुष मुख्याध्यापकाने सांगितले, ‘‘आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या समस्या कळल्या तरीही आम्ही त्यावर तत्काळ उपाय करू शकत नाही. त्यासाठी आम्हाला पालिकेकडे अर्ज करावे लागतात. बहुतेकवेळा कितीतरी महिने त्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही.’’
पालिकेच्या शाळांच्या व खासगी शाळांमधील स्वच्छतागृहांची तुलना केली तर बहुतांश खासगी शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. मात्र, त्याच्या व्यवस्थेबाबत काही खासगी शाळाही उदासीनच दिसून आल्या. बहुतांश महानगरपालिकेच्या आणि खासगी शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या भिंतींवर आक्षेपार्ह मजकूर आणि चित्रे दिसून आली. खडू किंवा शिसपेन्सीलने लिहिलेला मजकूर शक्य असूनही पुसण्याची तसदी शाळांनी घेतलेली नाही.
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या सदस्य मंजूश्री खर्डेकर यांनी महापालिकेच्या शाळांची स्थिती मांडली. पुण्यात महानगरपालिकेच्या ३५२ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ८७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये अवघी १ हजार ४९ स्वच्छतागृहे आहेत. शाळेला मान्यता देताना साधारण शंभर ते एकशे वीस विद्यार्थ्यांमागे ३ स्वच्छतागृहे असावीत, अशी सरकारची अट आहे. त्यानुसार सध्या पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये किमान ११९ स्वच्छतागृहे कमी पडत आहेत, असे श्रीमती खर्डेकर यांनी सांगितले. आपापल्या भागातील शाळांमध्ये आवश्यक तेवढी स्वच्छतागृहे बांधून द्यावीत अशी मागणी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे करण्यात आली आहे. शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता दोन वेळा करण्यात येते. त्यासाठी काही खासगी संस्थांनाही कंत्राट देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.    

प्राथमिक गरजेसाठीही न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहावी लागते?
दरवर्षी शासनाकडून शाळांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यावेळी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वर्ग, मैदान अशा विविध घटकांची पाहणी या समितीने करणे अपेक्षित असते. वास्तवात मात्र सर्वेक्षणावेळी स्वच्छतागृहांकडे दुर्लक्षच केले जाते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केलेल्या पाहणीमध्ये राज्यातील जवळपास चाळीस टक्के शाळांची श्रेणी स्वच्छतागृहे व्यवस्थित नसल्यामुळे खाली आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.