सर्व बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायदेशीर करणार Print

महापालिकेच्या कारवाईवर नगरसेवकांची ‘कारवाई’
पुणे/प्रतिनिधी - बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
* नगरसेवकांचे निर्णय दृष्टिक्षेपात..
* छोटी बेकायदा बांधकामे नियमित करा
* दुप्पट शुल्क आकारणी करा
* आजवर झालेली सर्व बांधकामे नियमित करणार
* गावठाणातील नियम संपूर्ण शहराला लागू
शहरातील बेकायदा बांधकामांवर जोरदार कारवाई सुरू होताच धाबे दणाणलेल्या नगरसेवकांनी या कारवाईला खीळ बसेल असा निर्णय मंगळवारी घेतला. पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफुटांच्या प्लॉटवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे दुप्पट शुल्क आकारून नियमित करून द्यावीत, असा धक्कादायक निर्णय शहर सुधारणा समितीने मंगळवारी घेतला. बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसावा यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन आता सर्वपक्षीय नगरसेवक करत आहेत.
धनकवडी-तळजाई येथे बांधकाम सुरू असलेली एक बेकायदा इमारत कोसळून अकरा जणांचा मृत्यू गेल्या महिन्यात झाला. त्या घटनेनंतर गेल्या सोमवारपासून महापालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई सुरू केली. रोज तीस ते चाळीस हजार चौरसफूट बांधकाम या कारवाईत गेले सात दिवस पाडले जात होते. या कारवाईमुळे राजकीय पक्षांना दणका बसला आणि अनेक आजी-माजी नगरसेवकांची बेकायदा बांधकामे त्यामुळे अडचणीत आली. तसेच छोटय़ा बांधकामांवर जशी कारवाई सुरू आहे, तशीच कारवाई बडय़ा बिल्डरांच्या बेकायदा बांधकामांवरही करा, या मागणीने जोर धरला होता.
या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी छोटय़ा भूखंडधारकांना न्याय देण्याच्या गोंडस नावाखाली शहर सुधारणा समितीत मंगळवारी अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून द्यावीत असा एक निर्णय १८ जून २०११ रोजी मुख्य सभेने घेतला होता. त्याच निर्णयाच्या आधारे पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफूट क्षेत्राच्या प्लॉटवर झालेली बेकायदा बांधकामे दुप्पट पैसे भरून नियमित करावीत असा निर्णय समितीने घेतल्याचे तुपे यांनी सांगितले. ही घरे बेकायदा असल्यामुळे त्यांच्याकडून महापालिका तिप्पट कराची आकारणी करते. ही घरे नियमित झाल्यानंतर त्यांच्याकडून एकपटीनेच कर आकारावा असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
नियमावलीच नव्हती?
छोटय़ा प्लॉटवरील बांधकामांना आजवर नियमावलीच नव्हती. तसेच प्लॉटच्या छोटय़ा आकारामुळे चहुकडून जे मार्जिन सोडावे लागते, तेही प्लॉटधारकाला शक्य होत नव्हते. त्यामुळे त्यांना बांधकाम परवानगी देखील मिळू शकत नव्हती. या परिस्थितीमुळे छोटय़ा प्लॉटवर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली, असा दावा करून तुपे म्हणाले की, आम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे आता छोटय़ा प्लॉटधारकांना न्याय मिळेल. तसेच महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल. पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफुटापर्यंतच्या प्लॉटवर आजवर जी बांधकामे झाली व जी नियमात बसतील ती शुल्क आकारून नियमान्वित केली जातील.
म्हणे, गावठाणाचे नियम!
पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफूट क्षेत्रापर्यंतचा प्लॉट असेल, तर तळ मजला अधिक एक मजला किंवा पार्किंग अधिक दोन मजले अशा दहा मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी आणि या बांधकामाला गावठाणाचे नियम लावावेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या पुढील बाजूस (फ्रंट मार्जिन) फक्त पाच चौरसफूट जागा सोडली, तरी बांधकाम परवानगी नियमित होऊ शकेल. उर्वरित तिन्ही बाजूंना मोकळी जागा सोडण्याचे बंधन गावठाणात नाही. तोच न्याय आता संपूर्ण शहरासाठी लावण्यात येत आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचाही दावा शहर सुधारणा समितीचे सदस्य करत आहेत. या निर्णयानुसार लोक दंड भरून बांधकामे नियमान्वित करून घेण्यासाठी पुढे येतील व त्यामुळे महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, असेही समर्थन केले जात आहे.