बांधकामे नियमित करण्याचा ठरावही नाही, निर्णयही नाही Print

शहर सुधारणा समितीची नुसतीच हूल
पुणे/प्रतिनिधी - शनिवार, १३ ऑक्टोबर २०१२
शहरातील सर्व छोटी बेकायदेशीर बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा तसेच संपूर्ण शहराला गावठाणाचे नियम लावण्याचा निर्णय शहर सुधारणा समितीने घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ठराव करून असा कोणताही निर्णय समितीने घेतलेला नाही, तर समितीच्या बैठकीत तशी फक्त चर्चा झाली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाने सुरू केलेली कारवाई थांबवण्यासाठीच या निर्णयाची हूल उठवण्यात आल्याच्या आरोपाला या माहितीमुळे पुष्टी मिळाली आहे.
शहरात पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफुटांच्या प्लॉटवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे दुप्पट शुल्क आकारून नियमित करून द्यावीत, छोटय़ा प्लॉटधारकांनी बाजारभावाने एफएसआय घेतल्यास त्यांना नियंत्रित स्वरुपातील वाढीव बांधकामाला परवानगी द्यावी,
तसेच छोटय़ा प्लॉटसाठी संपूर्ण शहरात गावठाणाचे नियम लावावेत, असे निर्णय शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली होती.
निर्णय नाही, ठरावही नाही
या निर्णयावर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई थांबवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप समितीवर केला जात आहे. समितीने बुधवारी नक्की काय निर्णय घेतला आणि त्यासंबंधी कोणता ठराव केला, या ठरावात कोणत्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत आदी माहिती मिळवण्याचा गेले दोन दिवस महापालिकेत प्रयत्न केला असता असा कोणताही ठराव शहर सुधारणा समितीने केला नसल्याचे उघड झाले.
बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याबाबत शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत बुधवारी फक्त चर्चा झाली आणि त्या मुद्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांचे एकमत होते. प्रत्यक्षात एखादा निर्णय घेण्यासाठी बैठकीत सदस्यांनी ठराव द्यावा लागतो, ठरावावर सूचक, अनुमोदकांच्या स्वाक्षऱ्या व्हाव्या लागतात. त्यानंतर असा ठराव बैठकीपुढे मांडला जातो. त्या ठरावावर मतदान होते व तो मतदानानंतर मंजूर होतो, तर काही वेळा नामंजूरही होतो. बांधकामे नियमित करण्यासंबंधी असा कोणताही ठराव बैठकीत मांडण्यात आलेला नव्हता आणि ठरावच नसल्यामुळे कोणताही निर्णय मतदानाने झालेला नाही. बैठकीत झाली ती फक्त चर्चा, ही वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे.
महापालिका कागदावर चालते, असे नगरसेवकच अनेकदा सांगत असतात. प्रशासनालाही केवळ तोंडी आदेशानुसार काम करता येत नाही. प्रत्येक निर्णयाचा कागद असावा लागतो. तसा ठराव व्हावा लागतो. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीच्या आणि सर्वदूर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाची माहिती जाहीर करताना एकमताने हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात तसा ठराव बैठकीत मांडण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे तो मंजूर करण्याचाही मुद्दा उपस्थित होत नाही. या निर्णयामुळे प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईलाच ब्रेक लागणार हेही स्पष्ट होते. प्रशासनाने सुरू केलेली कारवाई थांबवण्यासाठीच बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय झाल्याची हूल उठवण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे या आरोपातही तथ्य असल्याचे दिसत आहे.