विकास आराखडय़ातील उपसूचना फक्त हितसंबंधितांच्या लाभासाठीच Print

प्रतिनिधी
पुणे शहराचा जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी आराखडय़ाला ज्या उपसूचना नगरसेवकांनी दिल्या आहेत, त्यातील अनेक उपसूचना धक्कादायक असून त्या शहर हिताच्या नाहीत, तर त्या काही हितसंबंधितांचा लाभ करून देणाऱ्या असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मुख्य सभेपुढे आणून तो चर्चेविना मंजूर करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखडय़ात अनेक बदल करून हा आराखडा शहर सुधारणा समितीने आता मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. या आराखडय़ाला नगरसेवकांनी दिलेल्या उपसूचनांची संख्या आता ऐंशी झाली आहे. यातील बहुतांश उपसूचना या विशिष्ट व्यावसायिकांचा, विशिष्ट वर्गाचा, काही हितसंबंधितांचा लाभ व्हावा अशा पद्धतीच्या असून शहर हिताकडे पूर्णत: पाठ फिरवत या उपसूचना मंजूर करण्याचे जोरदार प्रयत्न महापालिकेत सुरू आहेत.
आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या अनेक उपसूचना केवळ बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने दिलेले पत्र जसेच्या तसे उपसूचनेच्या रूपात मुख्य सभेला सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही उपसूचना कोणी दिली, ते आपोआपच स्पष्ट झाले आहे. आराखडय़ात संगमवाडी येथील जमिनीचे निवासीकरण करण्यात आले आहे. त्या बरोबरच इतर अनेक ठिकाणी असलेली उद्याने, रस्ते यांची आरक्षणे बदलून ते भाग निवासी करावेत अशाही उपसूचना देण्यात आल्या आहेत.   
शहरात आतापर्यंत तीन व पंचतारांकित हॉटेलना चार एफएसआय दिला जात असे. यापुढे सरसकट तो सर्व हॉटेलना दिला जावा अशी एक उपसूचना देण्यात आली आहे. निवासी इमारतीमधील कोणत्याही मजल्यावर यापुढे हॉटेलना परवागनी द्यावी, अशीही उपसूचना देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही परवानगी निवासी भागात तळ वा पहिल्या मजल्यावर दिली जात होती. ही उपसूचना मंजूर झाल्यास कोणत्याही निवासी इमारतीत कोणत्याही मजल्यावर एखादा व्यावसायिक हॉटेल सुरू करू शकेल.
मुठा उजवा व डाव्या कालव्याचा टीडीआर देण्यासंबंधीचीही उपसूचना देण्यात आली असून हा विषय गेले काही वर्षे शहरात चर्चेत आहे. अशाप्रकारे टीडीआर देता येणार नाही असे राज्य शासनाने यापूर्वी स्पष्ट केल्यानंतरही कालव्यावर रस्त्याची आखणी करून त्याचा टीडीआर देण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.    

आराखडय़ाला शेकडो उपसूचना
आराखडय़ाला आतापर्यंत ६० उपसूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीत ६९ उपसूचना देऊन बदल करण्याचे प्रयत्न आहेत. उपसूचनांच्या या संख्येत आणखी वाढ होणार आहे. शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सोमवारी महापालिकेत पक्षनेत्यांना व्यक्तिश: भेटून त्यांच्याकडून उपसूचना घेत होते, अशी माहिती अनेक नगरसेवकांनी दिली. सर्व पक्षांना खूश करून सर्वाच्या सर्व उपसूचना मंजूर केल्या जाणार असल्याचीही चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश उपसूचना शहर हिताच्या वा शहरविकासासंबंधीच्या नाहीत.