बीआरटीएसची ‘ती’ वादग्रस्त उपसूचना रद्द करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश Print

पालिका व महापौरांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे
पिंपरी / प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करणारी बीआरटीएस कॉरिडॉरची वादग्रस्त उपसूचना बेकायदेशीर ठरवून ती रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तहकूब सभेत मूळ प्रस्तावांशिवाय महापालिकेच्या आर्थिक हितसंबंधातील धोरणात्मक बाबींविषयी कोणताही निर्णय घेता येत नाही. मात्र, तरीही तत्कालीन महापौर योगेश बहल यांनी त्यांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने पालिका तसेच बहलांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
पालिकेच्या २० ऑगस्ट २०१० मध्ये बहल यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत चऱ्होलीतील रस्त्यालगतची आरक्षणे बदलण्याचा प्रस्ताव होता. त्यात बीआरटीएस नियमात फेरबदलाची उपसूचना मंजूर करण्यात आली, त्यास शिवसेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आक्षेप घेतला व नंतर लेखी हरकतही नोंदवली होती. खासदार गजानन बाबर यांनीही यामध्ये कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला होता. तरीही बहुमताच्या आधारे राष्ट्रवादीने ही उपसूचना मंजूर केली होती. पुढे, बीआरटीएस कॉरिडॉरचे अधिमूल्य कमी करण्याविषयीच्या हरकती मागवल्या असता शिवसेनेने २२५ हरकती दाखल केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे, या विरोधात न्यायालयात धावही घेतली होती. राज्य सरकार, पालिका आयुक्त व नगरसचिवांना प्रतिवाद केलेल्या याचिकेवर १९ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ती आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठाने ही उपसूचना बेकायदेशीर ठरवली व रद्द करण्याचे आदेशही दिले. महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणाऱ्या या उपसूचनेसाठी केलेली कलम ३७ च्या फेरबदलाची कार्यवाहीसुध्दा रद्द करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
बुधवारी नगरसेविका सावळे यांनी पत्रकारांना निकालपत्राच्या प्रती दिल्या. अकरा पानाच्या या निकापत्रात न्यायालयाने तत्कालीन महापौर बहल यांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले आहेत. चऱ्होली रस्त्याच्या स्थळबदलाचा प्रस्ताव व बीआरटीएस अधिमूल्य कमी करणारी उपसूचना सुसंगत होऊ शकत नाही. कोणत्याही तहकूब सभेमध्ये विषयपत्रिकेशिवाय इतर कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करता येत नाही व निर्णयही घेता येत नाही. उपसूचना मूळ विषयाला धरून असायला हवी. मात्र, पालिकेने या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे दिसते. सभेचे कामकाज करताना महापौरांनी महापालिका अधिनियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन महापौरांनी त्याचे पालन केले नाही. फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला असला तरी मुळातच उपसूचना बेकायदेशीर असल्याने त्यावरील ठरावाची कार्यवाहीदेखील नियमबाह्य़ ठरते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, दसऱ्याच्या सुट्टीमुळे या संदर्भात, महापालिकेची बाजू समजू शकली नाही.