लोकजागरण : गाढव निर्णय Print

मुकुंद संगोराम
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
आधीच घर पोखरलेलं. त्यात नवं धान्य भरायचं म्हणजे उंदरांना आणि घुशींना राजवाडे बांधण्यासाठीच व्यवस्था करायची. घर इतकं पोखरलेलं की त्याचा पाया आणि त्याचे वासे पोकळ झालेले. खाण्याचं अन्न कधी फस्त होतं ते कळत नाही आणि नवं काही आणायचं, तर ते कधी संपेल, ते सांगता येत नाही. सतत झोपलेले नगरसेवक आणि त्यांचे नेते आणि त्यांच्या नावाने शिमगा करणारे नागरिक. पुणे महानगरपालिकेची अवस्था ही अशी आहे. कुणाच्या स्वप्नातही येणार नाही, असे गाढव निर्णय घेण्यात या पालिकेचा कुणी हात धरू शकणार नाही. १९९५ मध्ये, युती शासनाच्या काळात पुणे शहराच्या त्यावेळच्या हद्दीलगतची ३८ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. पालिकेने लगोलग तो फेटाळण्याच्या हालचालींना सुरुवात केली आणि अखेर त्यातली २३ गावे शहरात आली आणि १५ गावांना बाहेरच राहायची परवानगी मिळाली. जी गावे हद्दीत आली, तिथे बेकायदा बांधकामांचं आगार झालं होतं. ते दुरुस्त करण्यापलीकडचं होतं. तरीही ती गावं हद्दीत घेतली आणि तिथं नव्यानं शहर वसवण्याचं ठरवलं. निर्णय घ्यायचा, तर तो निभावण्याची हिंमत लागते. पालिकेत ही हिंमत कधीच नव्हती. त्यामुळे या गावांच्या विकास आराखडय़ाचं काम जेवढं म्हणून लांबवता येईल, तेवढं लांबवण्याचा प्रयत्न झाला. तिथल्या बेकायदा बांधकामांचं काय करायचं आणि मोकळ्या जागा कुणाच्या घशात घालायच्या, याबद्दल चर्चाची फक्त ‘देवघेव’ सुरू राहिली. जनतेनंच मग या प्रश्नाला रेटा लावला आणि त्यामुळे निदान आराखडा कागदावर तरी आला. तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. त्याचं घोंगडं इतकं भिजत राहिलं आहे की, ते आता कुजून जाण्याच्या मार्गावर असल्यानं त्या २३ गावांच्या प्रत्यक्ष विकासाला अजून सुरुवातही झालेली नाही. अशा स्थितीत पालिकेला पुन्हा भिकेचे डोहाळे लागले आणि अठरा वर्षांपूर्वी वगळलेल्या १५ गावांना पुन्हा पालिकेच्या हद्दीत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आता फक्त पंधराच नव्हे, तर त्यात आणखी १३ गावांचा समावेश करून नव्याने २८ गावे शहराच्या हद्दीत आणण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकण्याची कोण घाई या पालिकेला झाली आहे. असलेल्या शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न अजून सोडवता आलेला नाही. तेथील कचरा कुठं टाकायचा, याची चिंता अजून मिटलेली नाही. आहे याच शहराला अजून सर्वत्र समान आणि पुरेसं पाणी पुरवण्यात यश आलेलं नाही. पाटबंधारे खातं पाणी कमी देतं, म्हणून एक वेळा आणि कमी दाबानं पाण्याची वाट पाहण्याची वेळ पुणेकरांवर आली आहे. मैला पाण्याची अवस्था तर याहूनही बिकट. नागरी सुविधांबाबतचा एकही प्रश्न या शहराने कधी तडीस नेला नाही. सार्वजनिक बस वाहतुकीचं जसं पंपाळं वाजवलं, तसंच मोकळ्या जागांचंही. जागा दिसली की, सगळ्यांच्या तोंडाला इथं पाणी सुटतं. कुणी जिभल्या चाटू लागतात, तर कुणाची लाळ गळायला लागते. हे सारं कमी म्हणून की काय आणखी २८ गावं पालिकेच्या हद्दीत घेऊन नवा गोंधळ करायला सारेजण सज्ज झाले आहेत. जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाबाबत असंच घडतं आहे. हा आराखडा तीन वर्षे प्रशासनाकडे आणि एक वर्ष शहर सुधारणा समितीकडे पडून होता. अचानक कुणाला तरी उपरती झाली आणि रातोरात त्याला मान्यता मिळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सगळी आरक्षणं बदलून कुणाच्या ना कुणाच्या घशात घालण्यासाठी जणू स्पर्धाच सुरू झाली. ऐन दसऱ्याच्या दिवशीचा हा शिमगा सारे पुणेकर निमूटपणे का बरं सहन करत आहेत?