स्वस्त घरांना चालना देण्यासाठी आराखडय़ात अनेकविध प्रस्ताव Print

प्रतिनिधी
शहरात सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरातील घरे तयार व्हावीत याकरिता विकास आराखडय़ात अनेक योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून अशा गृहप्रकल्पांना अडीच एफएसआय देण्याची योजना आराखडय़ात मांडण्यात आली आहे.
जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ात अल्प दरातील गृहप्रकल्पांसाठी अडीच एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील किमान ६० टक्के क्षेत्रामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी तसेच अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील सदनिका बांधणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी देखील (खासगी जागांवरील म्हाडा योजना) अडीच एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या जादा एफएसआयमध्ये पन्नास टक्के एफएसआय मालकाला, पंचवीस टक्के एफएसआय म्हाडाला आणि पंचवीस टक्के एफएसआय महापालिकेला वापरता येईल. तसेच महापालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या सदनिकांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी तसेच अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील सदनिका बांधणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
मागासवर्गीयांच्या घरबांधणी संस्थेसाठी अडीच एफएसआय देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याहीपुढे जाऊन मागासवर्गीयांसह सर्व जाती धर्म व सर्व समाजातील गरिबांच्या गृहप्रकल्प बांधणी संस्थांना अडीच एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आराखडय़ात मांडण्यात आला आहे. मात्र, या घरांचे आकारमान २५ ते ३० चौरसमीटर पर्यंतच असले पाहिजे, असे बंधन राहील. मागासवर्गीयांव्यतिरिक्त ज्या घरबांधणी संस्था हा एफएसआय वापरतील त्यांच्यासाठी तो प्रीमियम एफएसआय असेल.
महापालिकेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहती बांधून देणाऱ्या विकसकाला जादा एफएसआय देण्याची तरतूद आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जुन्या हद्दीत ५०० ते २७०० चौरसफुटांपर्यंतच्या प्लॉटवर एक एफएसआय देय असेल. तसेच आणखी ०.४ प्रीमियम एफएसआयही वापरता येईल.