शहराच्या विकास आराखडय़ात एफएसआय, टीडीआरची लयलूट Print

प्रतिनिधी, शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर २०१२
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा पुढील १५ वर्षांसाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा महापालिकेच्या मुख्य सभेला गुरुवारी सादर करण्यात आला. सर्वसामान्य पुणेकरांसाठीचा आराखडा असे त्याचे वर्णन केले जात असले, तरी विविध योजनांच्या माध्यमातून एफएसआय आणि टीडीआरची मोठी खैरात करणारा आराखडा, अशी या आराखडय़ाची वस्तुस्थिती असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. जकात रद्द झाल्यानंतरचे पर्यायी उत्पन्न म्हणून हा आराखडा काम करेल असाही दावा केला जात आहे. शहराच्या १४३.८५ चौरस किलोमीटर (१४, ७८५ हेक्टर) एवढय़ा जुन्या हद्दीसाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला प्रारुप विकास आराखडा शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. त्यात दुरुस्त्या व बदल करून शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी तो गुरुवारी मुख्य सभेला अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला. या वेळी त्यांनी आराखडय़ातील विविध प्रस्तावित योजनांचे सादरीकरणही केले.
एफएसआयची खैरात
या विकास आराखडय़ात विविध घटकांसाठी अनेक योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून अशा योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जादा एफएसआय, तसेच जादा टीडीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. पार्किंगसाठी इमारत बांधून देणाऱ्यांना जादा एफएसआय, मेट्रो मार्गाच्या बाजूने चार एफएसआय वापराची सक्ती, शिक्षण संस्था, शाळांना काही अटींवर जादा दीड एफएसआय, विद्यार्थी वसतिगृह बांधणाऱ्या शिक्षण संस्थांना जादा एक एफएसआय, सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधून दिल्यास बांधकाम क्षेत्राच्या तिप्पट टीडीआर, गृहप्रकल्पांमध्ये फिटनेस सेंटर बांधल्यास २० चौरसमीटर पर्यंत जादा एफएसआय, दाट वस्तीत दवाखाना बांधून दिल्यास काही अटींवर तीन एफएसआय, कामगार महिलांच्या वसतिगृहांसाठी जादा एफएसआय, सर्व दर्जाच्या हॉटेलना जादा एफएसआय, वृद्धाश्रम बांधल्यास काही अटींवर दुप्पट वा अडीच पट टीडीआर वा एफएसआय, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधून देणाऱ्या विकसकाला जादा एफएसआय, विरळ वस्तीतील पुनर्वसन योजनेसाठी मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त टीडीआर, हरित पट्टय़ात चार टक्के बांधकामाला परवानगी, जिल्हा न्यायालयासह शासकीय इमारतींना, बँकांना वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आराखडय़ात मांडण्यात आला आहे.
 अल्पदराच्या तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीसाठी अडीच एफएसआय, छोटय़ा प्लॉटवरील घरांसाठी १.४ एफएसआय, दाट वस्तीतील घरबांधणीसाठी (क्लस्टर डेव्हपमेंट) काही अटींवर अडीच वा तीन एफएसआय, डीपी रस्त्यांचा विकास करून देणाऱ्या विकसकाला प्रीमियम रकमेत सवलत, आरक्षित मिळकतीवरील आरक्षण स्वत: मालकाने विकसित करून दिल्यास व ते महापालिकेस हस्तांतरित केल्यास बांधकामापोटी मालकाला टीडीआर, गृहप्रकल्पांमध्ये छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी गाळे बांधून दिल्यास दोन टक्के एफएसआय, शनिवारवाडय़ाच्या १०० मीटर परिसरातील जागा मालकांनी जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यास दुप्पट एफएसआय, ०.४ एवढा प्रीमियम एफएसआय रेडिरेकनरच्या दराप्रमाणे सर्व झोनमध्ये उपलब्ध करून देणे, असे अनेकविध प्रस्ताव विकास आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जकात रद्द झाल्यास उत्पन्नाचे साधन हवे म्हणून हा आराखडा काम करेल आणि विविध माध्यमातून विकासकामाला निधी उपलब्ध होईल, असा दावा तुपे यांनी या वेळी केला.
सभा सुरू होताच भाजपचे प्रा. विकास मठकरी यांनी सभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत कामकाज रोखले. अध्र्या तासानंतर ते सुरळीत झाले.      

विकास आराखडय़ावर दृष्टिक्षेप
- सोयी-सुविधांसाठी ९२१ आरक्षणे
- आरक्षणांचे एकूण क्षेत्र १०८० हेक्टर
- ३२१ किलोमीटरचे रस्ते रुंद होणार
- तीस किलोमीटरचे उच्च क्षमता जलद मार्ग
- मेट्रोचे सहा मार्ग, तीन बोगदे प्रस्तावित
- सायन्स सेंटर, बिझिनेस हब, तारांगणाचा प्रस्ताव