आमदार मोहन जोशींकडून आराखडय़ाचा जाहीर निषेध Print

विकास आराखडय़ाचे कवित्व
 प्रतिनिधी
शहरातील डोंगरमाथा व डोंगरउतारावरील आरक्षणे उठवण्याचा निर्णय तसेच इमारतींची उंची वाढवण्याची परवानगी आणि एफएसआयची लयलूट पाहता शहराच्या विकास आराखडय़ाला घाईगर्दीने मंजुरी दिली जाऊ नये. हा आराखडा मंजूर केला, तर तो पुणेकरांचा विश्वासघात ठरेल, असे प्रतिपादन करतानाच आमदार मोहन जोशी यांनी विकास आराखडय़ाचा जाहीर निषेध केला आहे.
शहरातील सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करून आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. तसे या आराखडय़ाच्या बाबत झालेले नाही. हरित विकास आराखडा हे काँग्रेसचे धोरण होते व आश्वासनही आहे. मात्र, मांडण्यात आलेला आराखडा तसा आहे का, असाही प्रश्न आमदार जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी चार एफएसआयची सक्ती अन्यायकारक तर आहेच आणि ती नागरिकांचे घटनात्मक अधिकारही हिरावून घेणारी आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे. बांधकामांना चालना देण्याचे प्रस्ताव आराखडय़ात असले, तरी शहराचे प्रश्न कसे सुटणार, अशीही विचारणा त्यांनी केली आहे.
पायाभूत सुविधा कशा देणार- मंत्री
जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ात एफएसआय आणि टीडीआरची खैरात केल्याचे दिसत आहे आणि अशी खैरात करताना पुणेकरांना रस्तेरुंदीचे स्वप्नही दाखवण्यात आले आहे, अशी टीका स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शिवा मंत्री यांनी केली आहे. जुन्या हद्दीतील ३२१ किलोमीटरचे रस्ते रुंद करणार असे जाहीर करण्यात आले असले, तरी ते किती काळात आणि कसे करणार याचे कोणतेही उत्तर आराखडय़ात नाही. म्हणजेच आधी बांधकाम करून घ्या, बाकीचे नंतर पाहू, असा प्रकार आहे. साधा नदीकाठाचा रस्ता जो १९८७ च्या आराखडय़ात होता तो गेल्या पंचवीस वर्षांत करता आलेला नाही. मग आराखडय़ात दाखवलेले ९६ किलोमीटरचे नवे रस्ते कधी होणार, असाही प्रश्न मंत्री यांनी उपस्थित केला आहे. बांधकामांना चालना देताना मूलभूत सुविधा नागरिकांना कशा पुरवणार, याचेही उत्तर आराखडय़ात नसल्याचे ते म्हणाले.