माहिती अधिकाराच्या सुनावणीसाठी सरसकट दोघांच्या पॅनेलची गरज नाही - पी. बी. सावंत Print

प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्यातील प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी सरसकट सर्वच ठिकाणी एका निवृत्त न्यायाधीशासह दोघांचे पॅनेल असण्याची गरज नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याची गरज असेल, अशाच ठिकाणी निवृत्त न्यायाधीश या पॅनेलमध्ये असावेत, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रकरणातील सुनावणीसाठी माजी न्यायाधीशासह दोघांचे पॅनेल करण्याबरोबरच माहिती आयुक्त, मुख्य आयुक्त नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे. त्यातील तरतुदींवर पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट व मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात सावंत बोलत होते. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप कर्णिक, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, माजी माहिती आयुक्त विजय कुवळेकर यांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
सावंत म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या मूळ गाभ्याला कुठेही धक्का लागणार नाही. त्या उलट हा कायदा मजबूतच होणार आहे. मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्ताची नेमणूक करताना कोणते निकष असावेत, हे या निर्णयातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कुणीही त्याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. विविध ठिकाणी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे माहिती अधिकारीच्या सुनावणीच्या पॅनेलमध्ये न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तीबाबत आक्षेप नसावा. मात्र, सरसकट सर्वच ठिकाणी दोघांच्या पॅनेलची गरज नाही. कायदेशीर बाबींचा अर्थ लावण्याचा विषय असल्यासच तेथे निवृत्त न्यायाधीश असावेत. अन्यथा केवळ प्रशासकीय काम असेल, तर तेथे एकच इतर क्षेत्रातील व्यक्ती पुरेसा होऊ शकतो.
कुवळेकर म्हणाले, त्रयस्थ दृष्टिकोनासाठी माहिती आयुक्तपदी सरकारी यंत्रणेचा भाग नसलेले लोक नेमले पाहिजेत. सनदी अधिकाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून या पदांचा वापर होतो. किंबहुना त्यासाठीच जागा रिक्त ठेवल्या जातात. या नियुक्तीमधून खरोखरच सामान्य माणसांचा आवाज उमटेल का, हा प्रश्न आहे. माहिती अधिकाराची प्रकरणे निकाली काढताना सामान्य माणसाच्या हिताचा विचार करायचा असेल, तर संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक काम झाले पाहिजे.