शिक्षण गैरप्रकाराबाबत कायद्यांचा सपाटा.. Print

पण लोकजागृती अन् अंमलबजावणीचे काय?
प्रतिनिधी ,बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२
शिक्षणातील गैरप्रकार आणि नफेखोरी रोखण्यासाठी कायद्यावर कायदे करण्याचा सपाटा शासनाने लावला आहे. शासनाने नुकतेच ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल्स २०१२’  प्रस्तावित विधेयक मांडले. काही दिवसांपूर्वी चर्चेत असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याबरोबरच अशा तरतुदी असेलेले काही कायदे सरकारने केले आहेत. मात्र, या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार विविध स्तरातून केली जात आहे.
‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल्स २०१२’  प्रस्तावित विधेयकानुसार माहिती पत्रक, माहिती पुस्तक, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश अर्ज यांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही, त्याचप्रमाणे कोणतीही शाळा अप्रत्यक्षपणे देणगी किंवा कॅपिटेशन फी सुद्धा मागू शकणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणाऱ्या शिक्षकांवरही या नव्या कायद्यानुसार बडगा उगारला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यभर चर्चेत असणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्येही अशा प्रकारच्या तरतुदी आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसारही विद्यार्थ्यांना शाळेत शिक्षा करण्यास किंवा त्यांच्यावर मानसिक आणि शारीरिक दबाव आणण्यास बंदी आहे. कॅपिटेशन फी, देणगी शुल्क किंवा अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर बंदी आहे. त्यापूर्वी १९८७ मध्ये महाराष्ट्रानेही ‘प्रोहिबिशन ऑफ कॅपिटिशन अ‍ॅक्ट’ लागू केला आहे. त्यानंतर कॅपिटेशन फी, डोनेशन न घेण्याबाबत काही शासन निर्णयही आले आहेत. मात्र, अजूनही अनेक शाळांमध्ये कॅपिटेशन फी, सिक्युरिटी डिपॉझिट, डोनेशन, इमारत फंड, शाळा विकास फंड अशा विविध माध्यमातून शुल्क घेतले जाते. शासनाने कायदे केले, मात्र त्याच्या अंमलबजावणी आणि या कायद्यांबाबत जागृती करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही.
याबाबत फेअरनेस इन एज्युकेशन या संस्थेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी सांगितले, ‘‘राज्यात शंभर टक्के शाळांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून नियमित शुल्काव्यतिरिक्त पैसे घेतले जातात. हे शुल्क घेतले जाऊ नये यासाठी शासनाने अनेक कायदे केले. मात्र, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्यामुळे अशा शाळांबाबत पालकही पुढे येऊन तक्रार करायला घाबरतात, तर अगदी सुशिक्षित पालकही या कायद्यांबाबत अजूनही अनभिज्ञ आहेत. काही जणांनी पुढे येऊन अशा शाळांबाबत तक्रार केल्यास अनेक वेळा पोलीस ती घेतच नाहीत. या कायद्याचे नियमात रूपांतर करून त्याप्रमाणे पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांना सूचना दिलेल्या नाहीत किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत यंत्रणेला पुरेसे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. त्यामुळे पालकांना आता नवा कायदा नको, तर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीची हमी हवी आहे.’’