वाहतूक, पर्यावरण व आरोग्याच्या प्रश्नावर नवे पालकमंत्री देणार भर Print

पदभार घेतल्यानंतर सचिन आहिर यांची पहिलीच आढावा बैठक
प्रतिनिधी
पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या, पर्यावरण व आरोग्याच्या प्रश्नात लक्ष घालून त्याबाबतच्या विविध योजना मार्गी लावण्यावर जिल्ह्य़ाचे नवे पालकमंत्री सचिन आहिर भर देणार आहेत. अजित पवार यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या पालमंत्रिपदी आहिर यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर आहिर यांनी बुधवारी प्रथमच जिल्ह्य़ाची आढावा बैठक घेऊन विविध विभागांची माहिती घेतली.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत आहिर यांनी शहर व जिल्ह्य़ातील विविध प्रश्न सोडविण्यात लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी विकास देशमुख हे त्या वेळी उपस्थित होते. जिल्ह्य़ातील टंचाईबाबत ते म्हणाले की, टंचाईच्या स्थितीत काहीशी शिथिलता आली आहे. जिल्ह्य़ातील धरणे ८५ ते ९० टक्के भरली आहेत. पाणीपुरवठय़ाच्या टँकरची संख्याही कमी झाली आहे. मात्र, सध्याही धरणातून पाणी देताना पिण्याचे पाणी ही प्राथमिकता राहणार आहे. त्यानंतर चाऱ्यासाठी व नंतर पिकांसाठी पाण्याचा विचार केला जाणार आहे.
जिल्ह्य़ात शंभर रुग्णवाहिका आणण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असल्याचे सांगून आहिर म्हणाले, आरोग्य विभागाकडे हा विषय पाठविण्यात येणार आहे. या विभागाच्या मंजुरीनंतर जिल्ह्य़ासाठी साध्या व तातडीची वैद्यकीय सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका उपलब्ध होतील. ६० टक्के पाणी अद्यापही प्रक्रिया न करता सोडले जाते. त्यातून वेगवेगळे रोग निर्माण होतात. त्याबाबतही योग्य पद्धतीने काम करण्यात येणार आहे. सध्या शहरात २४० जणांना डेंग्यूचा प्रादुर्भाव आहे. डेंग्यू होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याबाबत जनजागृती शिबिरे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वाहतूक नियमनासाठी जादा कर्मचारी
 शहरातील वाहतुकीच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, पुणे शहरामध्ये दररोज १०० ते १५० पेक्षा अधिक दुचाकी वाहनांची रोज नोंदणी होते. वाहनांची संख्या वाढत असताना वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी कर्मचारी कमी पडत आहेत. त्याबाबत गृहमंत्र्यांबरोबरच बैठक घेऊन तो प्रश्न मार्गी लावला जाईल. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही शहर आकर्षक करण्याचे काम करावे लागणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने पुण्यासाठी कृती योजना आखण्यात आली आहे, मात्र त्यावर समाधानकारक कारवाई नाही. त्याचाही दोन दिवसात बैठक घेऊन आढावा घेणार आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडूनही काही निधीची आवश्यकता आहे.
विकास आराखडय़ाविषयी बैठक घेणार
शहरात नव्याने २८ गावांचा समावेश व त्याबरोबरच विकास आराखडय़ाबाबत स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे आहिर यांनी सांगितले. विकास आराखडय़ाबाबत शरद पवार, अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीचा ४० टक्केच खर्च झाला आहे. उर्वरित खर्चाबाबतही आढावा घेण्यात आला आहे. शहरात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत डीपीडीसीमधून निधी देण्यात आला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून याबाबतची योजना आहे.
त्यामुळे एकच योजना करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे केवळ टोकण म्हणून डीपीडीसीच्या माध्यमातून ही योजना देण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर निविदा काढून राज्याची चांगली योजना येणार असेल, तर त्यासाठी थोडे थांबणे आवश्यक आहे.