नाठाळांचे माथी.. Print

alt

मुकुंद संगोराम
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
पुणे शहराचा २००७ ते २०२७ या वीस वर्षांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आहे. पालिकेने आजवर आपल्याच नाठाळपणामुळे विकास आराखडय़ांकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्य शासनाने आपल्या अधिकारात ते मंजूर करून टाकले.

पालिकेच्या प्रशासनाने केलेला हा आराखडा शहर सुधारणा समितीकडे मंजुरीसाठी येताच, भुकेल्या जनावरांनी आपल्या शिकारीवर तुटून पडावे, तसे सारे नगरसेवक त्यावर तुटून पडले आणि त्याला ६० उपसूचना आणि ६० बदल प्रस्तावित करण्यात आले. आपण पुण्याचे भविष्य घडवतो आहोत, याचे भान नसल्यामुळेच तर शहराची आजवरची वाटचाल दारूडय़ा माणसाच्या चालीप्रमाणे झाली आहे. या नव्या आराखडय़ाचे तसेच होणार हे सांगण्याची वेगळी गरज नाही. आता हा आराखडा सर्वसाधारण सभेपुढे येईल, तेव्हा त्यात भरपूर बदल सुचवले जातील. असे बदल केलेला आराखडा प्रसिद्ध होईल. त्यावर जनतेला हरकती घेण्याचा अधिकार राहील. पण जनतेच्या हरकतींना वाटाण्याच्या अक्षता लावत नगरसेवक आपले हितसंबंध जपत एक कल्पित आराखडा मंजूर करून टाकतील. तो प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नसल्याची खात्री असल्याने नगरसेवकांना त्याचे सोयरसुतक असण्याचेही कारण नाही. १९८७ ते २००७ या वीस वर्षांचा जो आराखडा मंजूर करण्यात आला होता, त्यातील निवासीकरणाचेच काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. अन्य कोणत्याही सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या आराखडय़ातील सत्तर टक्के कामे अजून व्हायचीच आहेत. आता नवा आरखडा मंजूर होईल, तेव्हाही त्यातील निवासीकरणाच्या जमिनी तातडीने मोकळ्या होतील. तेथे पटापट घरे होतील. पण त्या घरांपर्यंत रस्ते नसतील. त्या घरांमध्ये तयार होणारा मैला वाहून नेण्याची यंत्रणा नसेल. परिसरात आरोग्य केंद्र, रुग्णालय, शाळा, मनोरंजन गृहे अशा सोयी नसल्यामुळे तेथील नागरिक रोजच्या रोज साध्या कारणांसाठीही मध्यवर्ती पुण्यात येतील व त्यामुळे वाहतुकीवरील ताणही वाढेल. कोणत्याही शहरात आवश्यक अशा सुविधा पुरेशा प्रमाणात दिल्या, तरच त्याच्या सर्वागीण विकासाला चालना मिळते. गेल्या पन्नास वर्षांत पुण्याच्या सर्वागीण विकासाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही, म्हणून आजची दुर्दैवी परिस्थिती उद्भवली आहे, याचे भान नगरसेवकांना नाही. त्यामुळे ते शहराच्या दुर्दैवात स्वत:च्या कर्तृत्वाने सतत भर घालत असतात. विकास आराखडा याचा अर्थ विकास कसा करायचा याचे नियोजन. पण त्याच्याशी नगरसेवकांना काही घेणे-देणे नसते. ते त्यांचेच हित बघतात आणि शहराचे वाटोळे झाले, तरी त्यांना काहीही बाधा होत नाही. सगळ्यांनी एकत्र येऊन किमान काही महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण आजवर कधीच अमलात आले नाही. सर्व पक्षांची तोंडे एकमेकांच्या विरुद्ध असल्याने असे घडते. प्रत्येक पक्षाचे हित आणि संबंध वेगवेगळे. काही संबंध नेत्यांचे तर काही हित नगरसेवकांचे. त्यामुळे कोणत्याच मुद्दय़ावर कधीच एकमत होत नाही. असा आराखडा मंजूर झाला काय आणि नाही काय. नागरिकांचे हाल कमी होणारच नाहीत. उलट त्यात भरच पडेल. पण पुण्यात राहायचे म्हणजे नरकात राहायचे, याची मानसिक तयारी प्रत्येकाने केल्याने त्याला फारसे वाईट वाटत नाही. बिल्डरांना फायद्याचा ठरणारा नवा आराखडा कसा झटपट मंजूर होतो, ते आता पाहायचे.