‘विकास नियमावलीत केलेले बदल बेकायदेशीर’ Print

पुणे जनहित आघाडीचा आरोप
प्रतिनिधी
महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना विकास नियंत्रण नियमावलीत केलेले बदल बेकायदेशीर असून, जे अधिकार शहर सुधारणा समितीला नाहीत त्यांचा वापर करून २३ गावांवर प्रभाव टाकणाऱ्या उपसूचना समितीने आराखडय़ात केला, असा आरोप पुणे जनहित आघाडीच्या पूर्वा केसकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. या वेळी विनय हर्डीकर आणि अनघा परांजपे-पुरोहित या वेळी उपस्थित होते.
महापालिका प्रशासनाने जुन्या हद्दीसाठी तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात शहर सुधारणा समितीने अनेक बदल केले आहेत व विकास नियंत्रण नियमावलीतही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. असे बदल करण्याचे अधिकार शहर सुधारणा समितीला आहेत. मात्र, आराखडय़ाचा जो इरादा जाहीर करण्यात आला होता त्या इराद्यानुसार हा आराखडा जुन्या हद्दीसाठी तयार झाला आहे आणि जुन्या हद्दीपुरतेच बदल करण्याचा अधिकार शहर सुधारणा समितीला असल्याचा दावा केसकर यांनी केला आहे.
पूर्वीच्या प्रस्तावित आराखडय़ात दळणवळणासाठी १५ टक्के जमीन आरक्षित केली होती. ही टक्केवारी नव्या आराखडय़ात कमी करून केवळ १.६५ टक्के ठेवण्यात आली आहे. नवीन आराखडय़ानुसार नागरी दळणवळणातील सुधारणा आणि पुणे मेट्रो या दोन मुद्दय़ांवर भर असणार आहे. मग त्यासाठी एवढीच जमीन कशी पुरेल, असा प्रश्न आघाडीने मांडला आहे. गगनचुंबी इमारतींसाठीच्या धोरणामध्ये जमिनीच्या प्रत्येक तुकडय़ांवरील किती टक्के जमिनीवर बांधकाम करावे याबाबतचे नियमही नव्या आराखडय़ात शिथिल करण्यात आले आहेत. ही बाब पर्यावरणास घातक ठरेल असेही आघाडीने म्हटले आहे.