सदनिका धारकांनी ‘व्हॅट’ भरण्याबाबत मराठी बिल्डर्सच्या संघटनेचे आवाहन Print

प्रतिनिधी
‘‘मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) हा अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो ‘एन्ड यूझर’ ने अर्थात ग्राहकानेच डीलरकडे भरणे अपेक्षित आहे. १ एप्रिल २०१० पासून बांधकाम व्यावसायिक सदनिका नोंदणीच्या वेळी ग्राहकाकडून मुद्रांक शुल्क, सेवा कर आणि मूल्यवर्धित कर जमा करून घेऊन त्याचा भरणा शासनाकडे करतात. याचप्रमाणे २० जून २००६ नंतरच्या मूल्यवर्धित कराची रक्कमही बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकाकडूनच घेऊन भरायची आहे,’’ अशी भूमिका ‘मराठी
बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन’च्या (एमबीव्हीए) वतीने पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली.
संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटे, आर. व्ही. चाफळकर, अ‍ॅड. महेश भागवत, कार्याध्यक्ष सुधीर दरोडे, गजेंद्र पवार या वेळी उपस्थित होते. चाफळकर म्हणाले, ‘‘व्हॅट भरण्याबाबत बहुतेकांच्या मनात संभ्रम आहे. राज्य सरकारने ६ ऑगस्ट २०१२ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे, २० जून २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात विकल्या गेलेल्या सदनिकांवरचा मूल्यवर्धित कर ३१ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत भरणे आवश्यक होते. या विरोधात एमबीव्हीएने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा निकाल ३० ऑक्टोबरला लागला. निकाल देताना उच्च न्यायालयाने, ‘करनिर्धारण करणाऱ्या संस्थेनेच व्हॅटबाबतचा निर्णय घ्यावा’ असा आदेश
दिला. ‘व्हॅट’ सदनिका धारकांनी भरायचा आहे. व्हॅटच्या रकमेचा हिशेब चार्टर्ड अकाउंटंटच्या सल्ल्यानेच करून, तो सदनिका धारकाला समजावून सांगण्याचे आवाहन संस्थेच्या सभासदांना (विकसकांना) केल्याचे चाफळकर यांनी सांगितले.