झोपडपट्टी पुनर्वसन व घरकुलासंदर्भातील ठरावाची पाच वर्षांनंतरही अंमलबजावणी नाही Print

वाढीव दराच्या निविदांमुळे ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’
पिंपरी / प्रतिनिधी
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प व घरकुलासंदर्भात पिंपरी पालिका सभेने केलेल्या ठरावाची पाच वर्षांनंतरही अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघड झाले असून, याप्रकरणी आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. पालिकेच्या बहुतांश सर्व प्रकल्पांच्या निविदा वाढीव दराने स्वीकारण्यात आल्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ झाल्याची बाब सेनेने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प व घरकुलातील खर्चाची तूट भरून काढण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेचा बीओटी तत्त्वावर विकास करावा व त्याद्वारे मिळणाऱ्या निधीतून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे, असा ठराव २२ ऑक्टोबर २००७ मध्ये पालिका सभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, पाच वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सेनेच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आयुक्त अनुपकुमार यादव यांना निदर्शनास आणून दिले. या ठरावाची अंमलबजावणी करतानाच लाभार्थ्यांकडून प्रकल्प किमतीच्या १० टक्के हिस्सा घ्यावा. त्यानुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी १० हजार, तर घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून ३३ हजार ९०० रुपये घेणे क्रमप्राप्त आहे, असे सावळे यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. गरिबांना दिलासा देणारा विषय असल्याने पालिका सभेनेही मान्यता दिली होती. मात्र, आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा सेनेने दिला आहे.