चाकण विमानतळाचे काम लवकरच- मुख्यमंत्री Print

प्रतिनिधी  - शनिवार, १० नोव्हेंबर २०१२
चाकण येथे विमानतळ करण्यासाठी पाच ते सात टक्के जागेचे अधिग्रहण शिल्लक राहिले असून, लवकरच हे काम सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. पुण्याचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानमंडळ अमृतमहोत्सव तसेच यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त विभागीय स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पुणे महसुली विभागातील स्थानिक समस्या’ या विषयावरील परिसंवादात मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधतानाच पुणे शहरातील प्रलंबित प्रश्नही मांडले. चाकणला होणाऱ्या विमानतळाबाबत ते म्हणाले, चाकणच्या विमानतळासाठी दुसरी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या जमिनीत मोठय़ा प्रमाणावर उंच-सखल भाग असल्याने ती रद्द करण्यात आली. नव्या जमिनीचे पाच ते सात टक्के अधिग्रहण करणे बाकी असून, त्यानंतर विमानतळाच्या या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.
शहरातील प्रलंबित प्रश्नावर ते म्हणाले, मेट्रोच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. ही योजना केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविलेली आहे. भोसरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पुणे व िपपरी-चिंचवड शहराच्या बाहेरून जाणारा िरग रस्ताही प्रस्तावित आहे. शहरातील अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न त्याचप्रमाणे होर्डिग पॉलिसीचा प्रश्नही मार्गी लावण्यात येईल. पुणे पालिकेत नव्याने २८ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. शहराजवळील ही गावे पालिकेत आली, तर त्यांचा योजनाबद्ध व चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकेल. पुण्यातील सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील.
एकूणच पुणे विभागाचा विकास यापुढे
नियोजित पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
 विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सचिन अहिर, महापौर वैशाली बनकर, आमदार गिरीश बापट, नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख आदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.      
  मुख्यमंत्र्यांची पुणेकरांना पुन्हा तीच आश्वासने!
 पुण्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पुन्हा तीच आश्वासने दिली. िरग रस्ता, अनधिकृत बांधकामे, होर्डिग पॉलिसी, विकास आराखडा आदी चाळीसहून अधिक पुण्याचे प्रश्न राज्य शासनाच्या दरबारी निर्णयासाठी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात झालेल्या यापूर्वीच्या कार्यक्रमांतही अनेकदा हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या कार्यक्रमातही त्यांनी प्रलंबित प्रश्नांचा उल्लेख करून ते सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आता तरी हे प्रश्न मार्गी लागतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.