पूर्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा व्यवहार कायदेशीरच Print

सात वर्षे जुन्या प्रकरणाला आयएसीची ‘फोडणी’
मनोज जोशी/नागपूर
पूर्ती साखर कारखान्यासाठी खुर्सापार येथील शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्यात आली, या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या आरोपामुळे तात्पुरता धुराळा उडला असला, तरी हा व्यवहार कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच झाल्याचे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उघड होते.
१९८५ ते १९९० या कालावधीत वडगाव धरणासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी संपादन करण्यात आल्या आणि त्यासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाईही देण्यात आली. नंतर सुमारे १० वर्षे सुमारे शंभर एकर जमीन पडून राहिली. दरम्यान १९९७ साली विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) स्थापन झाले. त्यावेळी राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या जमिनीच्या मालकांनी जमीन परत मागण्यासाठी अर्ज केले. त्यावर व्हीआयडीसीने कायदेशीर मत मागवले.
सार्वजनिक उपयोगासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनींबाबत १९७३ साली राज्य सरकारने एक जीआर काढला होता. एका प्रयोजनासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी दुसऱ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रयोजनासाठी वापरल्या जाऊ शकतील, असे त्यात म्हटले होते. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पिल्लई विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यात, अशा जमिनीचा लिलाव करावा, त्या मूळ मालकांना देऊ नये असा निर्णय दिला. या दोन्हींच्या पाश्र्वभूमीवर, वडगाव धरणासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी संबंधित मालकांना परत देता येऊ शकत नाही, असे मत व्हीआयडीसीच्या कायदे सल्लागारांनी दिले.
२००२ साली राज्य सरकारने नवीन जीआर काढला. एखाद्या सार्वजनिक हिताच्या प्रयोजनासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी त्याच उपयोगात येत नसतील, तर त्या तशाच प्रकारच्या दुसऱ्या उपयोगासाठी द्याव्यात. मात्र त्या दीर्घ मुदतीवर न देता ११ महिने किंवा २ वर्ष अशा कमी मुदतीवर धर्मदाय संस्थांना दिल्या जाव्यात. तसे होऊ शकले नाही, तर या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवण्यात याव्यात, असे या जीआरमध्ये नमूद केले होते.

या दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांची संस्था, प्रभाकर मुंडले यांची ‘जेम्स ऑफ इंडिया’ संस्था आणि गडकरी यांची ‘पूर्ती’ सहकारी संस्था यांनी येथील जमिनीसाठी अर्ज केला आणि ९९ वर्षांच्या मुदतीवर जमीन मागितली. यावरही व्हीआयडीसीने कायदे सल्लागारांचे मत घेतले. या जागा धर्मदाय संस्थांनाच देता येतील, वैयक्तिक कारणासाठी नाही. शिवाय ही जमीन सार्वजनिक उपयोगासाठीच वापरू, व्हीआयडीसी जेव्हा परत मागेल तेव्हा ती द्यावी लागेल, तसेच या जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करू नये अशी लेखी हमी संबंधित संस्थांकडून घ्यावी, असे मत कायदे सल्लागारांनी नोंदवले.
जमिनीसाठी आलेल्या अर्जाचा विषय विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळापुढे येऊन, मंडळाने बहुमताने त्यासाठी मंजुरी दिली. २००५ साली वरील तीन संस्थांना त्या ११ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात आल्या. त्यापैकी ७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या मुद्याला फोडणी देण्यात आली आहे.
२००२ साली मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम. लोढा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक निर्णय दिला. सार्वजनिक उपयोगासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत देता येत नाही. त्यांचा एकतर लिलाव व्हावा, किंवा सरकारच्या १९७३च्या अथवा २००२ च्या जीआर नुसार त्यांच्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे त्यांनी या निर्णयात नमूद केले. त्यानंतर २०११ व २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार व नॉयडा अशा दोन प्रकरणात निवाडे दिले. ज्या उद्देशासाठी या जमिनी घेतल्या, त्याच उद्देशासाठी त्या वापरल्या नाहीत तर त्या मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात, असे या निवाडय़ात स्पष्ट करण्यात आले आहे.     राजकीय पाश्र्वभूमीवर ज्या व्यवहाराबाबत वाद उफाळला आहे, तो ‘पूर्ती’ चा व्यवहार २००५ सालचा असल्यामुळे त्याला १९७३ व २००२ चे जीआर आणि १९९७ सालचा न्यायालयीन निर्णय लागू आहेत. हे व्यवहार पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीतच असून, केवळ अल्प मुदतीऐवजी त्यांना ११ वर्षांची लीज देण्यात आली, असे व्यवहार झाला त्या काळात व्हीआयडीसीचे कायदे सल्लागार असलेलेअ‍ॅड.जुगलकिशो गिल्डा यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.