‘पणन’शी करार करण्याचे ‘नाफेड’ला आदेश Print

नागपूर / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाशी चर्चा करून ताबडतोब कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ‘नाफेड’ने करार करावा, अशा सूचना कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘नाफेड’ला दिल्या असून, ‘नाफेड’सोबत चर्चेची आमची बैठक सोमवारी झाली. लवकरच कराराचा मसुदा पणन महासंघासमोर नाफेड ठेवणार आहे, अशी माहिती कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन.पी. हिराणी यांनी सोमवारी यवतमाळ येथे‘लोकसत्ता’ला दिली.
उल्लेखनीय म्हणजे, अद्याप नाफेडसोबत करावयाच्या कराराचा ‘ड्राफ्ट’सुद्धा तयार झालेला नाही. त्यामुळे पणनची खरेदी सुरू झाली नाही, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या सोमवारच्याच अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. कापूस उत्पादनात महाराष्ट्रात आघाडीवर असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस यायला सुरुवात झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात तर सर्वाधिक कापूस पिकतो, पण दुर्दैवाने सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातच झाल्या आहेत, हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे. पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन.पी. हिराणी, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, पणनचे महाव्यवस्थापक फिलीप डिसोझा, वस्त्रोद्योग विभागाचे पोरवाल, ‘नाफेड’चे दत्ता यांच्यासह सीसीआय आणि पणन महासंघाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक कृषिमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीत डॉ. हिराणी यांनी सरकारला सांगितले की, आमची उद्याच कापूस खरेदीची तयारी आहे, पण आमच्या अडचणी त्वरित दूर करा. पहिली गोष्ट म्हणजे, नाफेडला करार करायला ताबडतोब सांगा. दुसरी गोष्ट, आम्हाला खरेदीसाठी जो मार्जिन मनी ५० कोटी रुपये देऊ केला आहे तो द्या. शिवाय, त्यात वाढ करून द्या. २००८-२००९ मध्ये खरेदी केलेल्या कापसाचे आम्हाला नाफेडकडून १६४ कोटी रुपये घेणे आहेत ते द्या आणि बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बँकेला ‘गॅरंटी’ द्यावी. महाराष्ट्रातील यवतमाळ, वणी, अमरावती, नागपूर, जळगाव, नांदेड, खामगाव, परभणी, अकोला, औरंगाबाद इत्यादी अकरा विभागात कापूस पणन महासंघाची कापूस खरेदीची तयारी आहे. तीच बंद असल्याने खाजगी व्यापाऱ्यांनी कापसाचे भाव पाडले आहेत. दसरा-दिवाळी तोंडावर असल्याने शेतकरी आपला कापूस वाट्टेल त्या भावात विकण्यास मजबूर झाला आहे, असे सांगून डॉ. हिराणी म्हणाले की, कापूस प्रश्नावर केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.  
त्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, कृषिमंत्री शरद पवार, वस्त्रोद्योग व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त बैठक घेऊन कापूस पणन  महासंघाच्या अडचणी दूर कराव्यात,    यासाठी    मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.