विद्यापीठ अनुदान आयोगाला नेट परीक्षा याचिकेवर नोटीस Print

नागपूर / प्रतिनिधी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नेट परीक्षेच्या उत्तीर्णतेची पात्रता परीक्षेनंतर बदलण्यात आल्याच्या कृतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
सायली सुरजुसे या विद्यार्थिनीने यावर्षी २४ जून रोजीच्या नेट परीक्षेसाठी कायदा विषयाकरता अर्ज भरला होता. परीक्षेच्या तीनपैकी दोन पेपरमध्ये ४० टक्के, तर तिसऱ्या पेपरमध्ये ५० टक्के अशी उत्तीर्णतेची किमान पात्रता होती. ज्या उमेदवाराला प्रत्येक पेपरमध्ये वरीलप्रमाणे किमान आवश्यक गुण मिळतील त्याचा अंतिम निकालासाठी विचार केला जाईल. तसेच अधिव्याख्याता पदासाठीची पात्रता आयोग निकालापूर्वी निश्चित करेल, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्यांच्या सूचनेत म्हटले होते.
या तिन्ही पेपर्सचे एकत्रित गुण विचारात घेतले जातील आणि अंतिम पात्रता ठरवताना तो पुढील निकष असेल, असे आयोगाने कुठेही नमूद केलेले नव्हते, तसेच निकाल जाहीर होईपर्यंत उमेदवारांना तसे कळवण्यातही आले नाही. या विद्यार्थिनीने आयोगाच्या ‘अ‍ॅन्सर कीज’च्या आधारे नंतर तपासणी केली, तेव्हा तिन्ही पेपर मिळून २०८ गुण मिळण्यास ती पात्र असल्याचे तसेच तिन्ही पेपर्स किमान गुणांपेक्षा जास्त गुण घेऊन ती उत्तीर्ण होत असल्याचे तिच्या लक्षात आले. तथापि १८ सप्टेंबर रोजी आयोगाने नेट परीक्षेचा निकाल जाहीर केला, त्यात तिचा परीक्षा क्रमांक तिला आढळला नाही. परिणामी ती अधिव्याख्याता पदासाठी पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक अनेकांच्या बाबतीत झाले असल्याचे लक्षात आल्याने तिने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे.
सायलीने नंतर इंटरनेटवर शोध घेतला, तेव्हा यूजीसीने किमान पात्रता गुणांची टक्केवारी वाढवून ६५ टक्के केली असल्याचे तिच्या लक्षात आले. उमेदवाराला तिन्ही पेपर्स मिळून एकूण ६५ टक्के गुण मिळाले तरच तो पात्रतेचा निकष पूर्ण करेल असे आयोगाच्या संकेतस्थळावर तिला वाचायला मिळाले. तथापि ही माहिती कोणत्या अधिकाऱ्याने जारी केली आणि ती जारी करण्यासाठी कारण काय, हे त्यात नमूद नव्हते. त्यावर तारीख किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरीही नव्हती, याचा तिने याचिकेत उल्लेख केला आहे.
यूजीसी कायद्याच्या कलम ११ नुसार, आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय अध्यक्ष किंवा आयोगाने अधिकार प्राधिकृत केलेल्या सदस्याच्या स्वाक्षरीने जारी केले जाणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी तसे झालेले नाही. शिवाय उत्तीर्ण होण्यासाठीचे एकूण गुण उत्तीर्ण होण्यासाठीच्या जास्तीत जास्त किमान पात्रता गुणांपेक्षा कमी राहू शकत नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीने केला आहे. यूजीसीच्या वेबसाईटवरील संबंधित सूचना हटवण्यात यावी, तसेच आपल्याला पात्र समजण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर ३० ऑक्टोबपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. एस.पी. देशमुख यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोग, नेट परीक्षेचे नागपूर येथील समन्वयक आणि नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. दरम्यान, याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीच्या मूळ उत्तरपत्रिका राखून ठेवाव्यात, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्तीची बाजू अ‍ॅड. तृप्ती उदेशी यांनी मांडली.