क्रीडांगणासाठीची जमीन विद्याभवनला देण्यास न्यायालयाचा नकार Print

नागपूर / प्रतिनिधी
शहराच्या विकास आराखडय़ात क्रीडांगणासाठी राखून ठेवलेली मौजा भामटी परसोडी येथील जमीन भारतीय विद्याभवनला देण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे.
ही जमीन खेळाच्या मैदानासाठीच राखीव राहील. विद्याभवन शाळेसह या परिसरात राहणारी सर्वच शाळांची मुले या जमिनीचा क्रीडांगण म्हणून विनाअडथळा वापर करतील. परिसरातील नागरिकांनाही करमणुकीसाठी या जमिनीचा वापर करता येईल, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.
डॉ. सुरेंद्र तिवारी आणि त्रिमूर्तीनगर मैदान बचाव कृती समिती यांनी नासुप्रच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भामटी- परसोडी खसरा क्रमांक १२ मध्ये १६४ आणि १५६ क्रमांकांचे दोन भूखंड आहेत. नासुप्रने २००१ साली हे भूखंड प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेसाठी, तसेच एनएसडब्ल्यू १६ क्रमांकाचा भूखंड खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केला होता. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी शासनाच्या नियोजन आणि विकास विभागान या जमिनीचे आरक्षण मंजूर करून अधिसूचना काढली. शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने १२ एप्लि २०१० रोजी जमिनीच्या आरक्षणात आवश्यक तो बदल करणारा ठराव संमत केला. त्यानंतर सुधार प्रन्यासने या जागेच्या वापरासाठी निविदा मागवल्या. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक रहिवाशांनी शासनाला निवेदन दिले. ही जमीन क्रीडांगणासाठी आरक्षित असून, परिसरातील लोकांना तिचा वापर क्रीडांगण म्हणूनच करण्याची मुभा असावी, असे निवेदनात म्हटले होते. दरम्यान या जागेसाठी मे. ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी कंपनीकडून १ कोटी ८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता, परंतु प्रस्तावित रकमेपेक्षा ही रक्कम कमी असल्याने नासुप्रने तो नामंजूर केला. यानंतर प्रन्यासने ही जमीन भारतीय विद्याभवनला देण्याचे निश्चित केले. या शिक्षण संस्थेने २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी नासुप्रला या जागेसाठी २ कोटी ८१ लाखांचा प्रस्ताव सादर केला होता.
न्या. प्रताप हरदास व न्या.अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासने या जमिनीसाठी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केली.