श्वेतपत्रिका काढण्यापेक्षा आयोग नेमून चौकशी करा Print

सिंचन घोटाळ्यावर देसरडांची तोफ
 नागपूर / प्रतिनिधी
सिंचन विभागात झालेल्या भ्रष्टाचारावर केवळ श्वेतपत्रिका काढून प्रश्न सुटणार नाही, या घोटाळ्यावर सरकारने आयोग नेमून त्याची चौकशी करण्याची मागणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच.एम देसरडा यांनी केली.
विदर्भात तीस वर्षांपूर्वी दांडेकर समितीने सिंचनाचा अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. तेव्हापासून आजतागायत सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. दरम्यानच्या काळात सिंचनासाठी किती पैसा दिला तरी अनुशेष मात्र काही कमी झाला नाही. सिंचनाच्या अनुशेषाच्या नावाखाली सर्व पक्षातील राजकीय नेते आणि नोकरशहांनी मिळून पैसा उपसा कार्यक्रम सुरू केला असल्याचा आरोप देसरडा यांनी केला. विदर्भातील भौगोलिक स्थितीला सिंचनाची गरजच नाही. विदर्भात पडणाऱ्या पावसाचे नियोजन योग्य पद्धतीने केल्यास सिंचनाची गरज राहणार नाही. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढा या संदर्भात राजकारणात जो कलगीतुरा सुरू आहे त्या संदर्भात बोलताना देसरडा म्हणाले, श्वेतपत्रिका काढून काही उपयोग नाही. ज्यांच्याकडे श्वेतपत्रिका काढण्याचे अधिकार दिले आहे ते सरकारशी बांधील असून त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. सिंचन घोटाळ्यावर सरकारने आयोग नेमून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी देसरडा यांनी केली.
यावेळी देसरडा यांनी विदर्भाच्या राजकीय नवेतृत्वावर ताशेरे ओढले. राजकीय नेतृत्वाच्या खाबुगिरीमुळे विदर्भाचा समन्यायी विकास होऊ शकला नाही. विदर्भात ५६ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. विदर्भ सधन संपन्न प्रदेश असून विकासाच्या बाबतीत बऱ्याच अपेक्षा असताना हा प्रदेश शेतकरी, विणकर व कष्टकऱ्यांची दफनभूमी झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून विदर्भातील विविध विद्यापीठात व महाविद्यालयात प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना विदर्भाची दशा आणि दिशा यावर व्याख्यान देत आहेत. प्राध्यापक मंडळी ५० हजारापासून १ लाख रुपयापर्यंत वेतन घेत आहेत. मात्र, त्यांना सामाजिक दायित्वाची जाणीव नाही. परिसरातील विकासासाठी प्राध्यापकांनी अभ्यास, चिंतन व लेखन करण्याची गरज देसरडा यांनी व्यक्त केली. विदभआतील नैसर्गिक व मानवी साधन संपत्तीची आज प्रचंड प्रमाणात धूळदाण होत असून त्याला सावरण्यासाठी स्थानिक प्राध्यापकांनी पुढाकार घेऊन गाव व तालुका पातळीवर कृतीगट कार्यान्वित करणे काळाची गरज असल्याचे देसरडा म्हणाले.