पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरण; दोन आरोपी पोलिसांची जन्मठेप रद्द Print

नागपूर / प्रतिनिधी
पोलीस कोठडीतील कैद्याच्या मृत्यूप्रकरणी पुसद येथील दोन आरोपी पोलिसांना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली असून दोघांच्या सुटकेचा आदेश दिला आहे. पुसद तालुक्यातील हुडी येथे राहणाऱ्या ताराचंद पवार याला पुसद ग्रामीण पोलिसांनी मोटार पंप चोरीच्या आरोपावरून २३ एप्रिल २००० रोजी पकडून रात्रभर पोलीस कोठडीत ठेवले होते. दुसऱ्या दिवशी, २४ तारखेला दुपारी गळफास लावलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेह आढळून आला. आधी ब्लँकेटच्या तुकडय़ाने आत्मत्या करण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर त्याने पायजाम्याच्या नाडीने फास लावून आत्महत्या केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. तर, गुन्ह्य़ाची कबुली देण्यासाठी पोलिसांनी ताराचंदचा छळ करून नंतर त्याला फाशी लावून त्याचा जीव घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) उपअधीक्षक हेमचंद्र पवार यांनी त्याचा तपास केला. नेमका कोणी गुन्हा केला हे निष्पन्न न झाल्याने आम्ही पोलीस ठाण्यात हजर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, असे बयाण नंतरचे तपास अधिकारी मुकुंद केवले यांनी दिले.
खून, कबुलीजबाबासाठी छळ करणे व पुरावा नष्ट करणे या आरोपाखाली १० पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यापैकी ठाणेदार व तपास अधिकारी उत्तम चव्हाण आणि स्टेशन डायरी प्रभारी असलेला हवालदार (आता एएसआय) नझीर अहमद मंसूर अहमद या दोघांवर आरोप निश्चित झाले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी ६ जुलै २०१२ रोजी या दोघांना वरील गुन्ह्य़ांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याविरुद्ध दोघांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील केले होते.
ताराचंद पवार याचा मृत्यू नाडय़ामुळे नव्हे, तर ब्लँकेटच्या पट्टीमुळे झाल्याचे मत डॉक्टरांनी दिले होते. मृत ताराचंद पवार याच्या गळ्यावरील जखमेच्या खुणा वगळता, त्याचा छळ करण्यात आल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अंगावर इतरत्र कुठेही जखमा   नाहीत.
शिवाय त्याने स्वत: फाशी लावून घेतली की त्याला ती लावण्यात आली हे स्पष्ट होऊ शकत नसल्याचे डॉक्टरांनी त्यांच्या बयाणात सांगितले होते, याकडे बचाव पक्षाने लक्ष वेधले. चोरीचा मोटार पंप जप्त करण्यात आल्याने त्याला मारण्याचे पोलिसांना काहीच कारण नव्हते, असाही दावा त्यांनी केला. या आधारे संशयाचा फायदा देऊन न्या. प्रताप हरदास व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही आरोपी पोलिसांची जन्मठेप रद्द करून त्यांची निर्दोष सुटका केली.
आरोपींच्यावतीने चंद्रशेखर जलतारे, अनिल मार्डीकर व आदित्य माने या वकिलांनी युक्तिवाद केला, तर सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील अनिल सोनारे यांनी काम पाहिले.