शिक्षकांना शिक्षेचा निर्णय विद्यार्थी हिताचाच Print

शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया
नागपूर / प्रतिनिधी
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि इतर नियमावलीचे; शिक्षक आणि संस्थाचालकांनी स्वागत केले असून शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याच्या प्रतिक्रिया ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केल्या आहेत. नव्या नियमावलीनुसार माहितीपत्रक, माहितीपुस्तिका, प्रवेश अर्ज, प्रवेश परीक्षा यासाठी कुठल्याही शाळेला शुल्क आकारण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.मुलांना सर्व माहिती शाळेच्या सूचना फलकावर किंवा संकेतस्थळावर द्यावी लागेल. खराब शैक्षणिक कामगिरीमुळे कुठल्याही विद्यार्थ्यांला शाळेतून काढता येणार नाही. पुस्तके, गणवेश व वह्य़ा तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्यास भाग पाडले किंवा विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तीन वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद नवीन नियमावलीत आहे.
इंदिराबाई राठोड ट्रस्टच्या संस्थापक संचालक आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उमा राठोड म्हणाल्या, शासनाची नियमावली स्वागतार्ह असून मुलांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास होईल, यावर विश्वास बसत नाही कारण पटपडताळणीत एवढा गोंधळ असूनही त्यात पुढे काहीच झाले नाही. आता कुणीही त्यावर बोलायला तयार नाही. तसेच याही नियमांचे होईल पण, तरीही शासन असे काही करणार असल्यास ते स्वागतार्ह आहे. शिक्षकांनी मुलांना रागावून किंवा मारून शिकवणे अयोग्यच. उलट ‘मारिया मॉंटेसरी’ ही प्रतिकृती सर्वत्र राबवायला हवा. यामध्ये केजीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकायचे याविषयी संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते. अगदी त्याला वाळूत जावून खेळायची इच्छा झाली तर तसे त्याला करू दिले जाते. अर्थात मुलांच्या सोयीने व इच्छेनुसार अभ्यास करवून घेणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष रवी फडणवीस म्हणाले, शिक्षकांपेक्षाही व्यवस्थापनाच्या विरोधात जाणारे हे शासन नियम आहेत मात्र, तरीही ते स्वागतार्ह आहेत. उलट सरकारला हे उशिरा सुचले. शिक्षण घेणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे. अशावेळी त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करणे अयोग्यच.
छत्तीसगडमध्ये एका संस्थेने अशाप्रकारे मुलांकडून जबरीने शुल्क वसूल केल्याप्रकरणी शासनाने त्यांना अडीच कोटीचा दंड केला आहे. पालकांडून लाखो रुपये देणगी घ्यायची आणि सुविधा काय पुरवायच्या. शाळेच्या इमारती तर सर्वाकडेच असतात. एकरकमी गुंतवणूक करून शाळा व्यवस्थापन वर्षांनुवर्षे पालकांची लुबाडणूक करतात. मुलांना देतात काय? बाराबारा तास विद्यार्थी शिकवणी वर्गात असतात मग त्याच्या बाकी विकासाचे काय? तो केवळ पेपरवरच असतो. शासनाचे शुल्क नियंत्रण विधेयक अद्यापही राष्ट्रपतींच्या सही अभावी प्रलंबित आहे. ती कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना आणखी दिलासा मिळू शकेल.
सावनेर तालुक्यातील बडेगावच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे प्रसेनजित गायकवाड म्हणाले, अशी नियमावली ठरवताना शासनाने सारासार विचार केला पाहिजे. वैयक्तिक आकसापोटी कोणी शिक्षक असे करीत नाही. त्याची एवढीच अपेक्षा असते की तो जे तळमळीने शिकवतो ते विद्यार्थ्यांने केले पाहिजे. कधीकधी व्यवस्थापनाच्याही चुका असतात.
शिक्षकांचे वेळेवर पगार न होणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून न घेता त्यांचा पायउतार करणे यामुळे देखील शिक्षकाची चीडचीड होते. बरेचदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वर्तणूकही शिक्षकला त्रासदायक ठरते. म्हणून या अधिकाऱ्यांचेदेखील समुपदेशन व्हायला हवे.