सिकलसेल केंद्रातील रुग्ण उपचारा विना! Print

नागपूर / प्रतिनिधी
सिकलसेल रुग्णांना चांगले उपचार मिळावे या दृष्टीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या सिकलसेल केंद्राला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सहा महिने आधी निधी मिळाला असताना केंद्रात कुठल्याच सोयी-सुविधा नसल्याने रुग्णांना उपचारा विना राहण्याची वेळ आली आहे.
सिकलसेल रुग्णांना चांगले उपचार मिळावे आणि त्यांना सर्व सोयी मिळाव्या या उद्देशाने शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात आणि इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयासह राज्यातील विविध रुग्णालयांना २६.७५ लाख रुपये प्रमाणे समान निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. पूर्व विदर्भात सिकलसेल रुग्णांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून त्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सिकलसेल केंद्र सुरू करण्यात आले होते. गेल्या साडेतीन वर्षांत सिकलसेलमुळे ३३ बालकांचा मृत्यू झाला. केंद्राने मेडिकल आणि मेयोसाठी सिकलसेल रुग्णांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला असताना केंद्राची आजची अवस्था फारच वाईट असल्याचा आरोप सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाने केला आहे.
या संदर्भात सिकलसेल सोसायटीचे प्रमुख संपत रामटेके यांनी सांगितले, गेल्या अनेक वर्षांपासून मेडिकलच्या सिकलसेल केंद्राला निधी आला नसल्यामुळे शासनाने आतापर्यंत किती निधी दिला व तो कसा खर्च झाला याची माहिती संस्थेने माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. २००१ ते २००७ या दरम्यान निधी मिळालाच नव्हता. २००७-०८ मध्ये ५.४२ लाख रुपये, २००८- ०९ मध्ये ९.१९ लाख, २००९ -१० मध्ये ३. ७ लाख आणि २०१०-११ मध्ये ०.५३ हजार रुपयाचा निधी शासनाकडून देण्यात आला होता. विदर्भात सिकलसेल रुग्णांची वाढती संख्या बघता ही निधी वाढवून देण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे आणि आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर राज्यातील १९ जिल्ह्य़ातील सिकलसेल केंद्राला २६.७५ लाख रुपये प्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात आले. मेडिकल आणि मेयोमध्ये निधी येऊन सहा ते सात महिन्याचा कालावधी लोटला तरी अजूनही सिकलसेल केंद्रात कुठल्याच सुधारणा करण्यात आल्या नसल्यामुळे रुग्णांना केंद्राचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे रामटेके यांनी सांगितले.
या संदर्भात रुग्णालयाच्या सिकलसेल केंद्रातील डॉक्टरांशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, रुग्णालयात आलेल्या सिकलसेल रुग्णांवर उपचार केले जात आहे. आठवडय़ातून एक दिवस त्यांच्यासाठी जनजागृती शिबीर आयोजित केले जाते. सिकलसेलसाठी निधी आला असून तो सिकलसेल केंद्रावरच खर्च केला जात असल्याचे सांगण्यात आले.     

लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात अपंग व्यक्तीचे अधिकार बिल २०१२ सादर केले जाणार आहे. या बिलामध्ये थॅलेसिमीया आणि हिमोफिलिया रुग्णांचा अपंग म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मात्र सिकलसेल हा जीवघेणा आजार असताना त्याचा समावेश मात्र करण्यात आला नाही. या संदर्भात सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियातर्फे विदर्भातील सिकलसेल रुग्णांची आणि या आजारासाठी काम करणाऱ्या संघटनांची ४ नोव्हेंबरला कस्तुरचंद पार्कमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला सिकलसेल रुग्णांनी आणि त्यांच्या पालकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघटनेचे प्रमुख संपत रामटेके यांनी केले आहे.