महावितरणपुढे वसुलीचा पेच Print

नागपूर जिल्ह्य़ात कृषीपंपधारकांकडे ४६ कोटी थकित
किरण राजदेरकर / नागपूर
alt

भारनियमनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक त्रस्त असतानाच नागपूर जिल्ह्य़ात कृषीपंपधारकांची थकबाकी ४६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ती वसूल करायची तरी कशी, असा प्रश्न महावितरणपुढे निर्माण झाला आहे. वसुलीचे प्रमाण वाढावे, यासाठी अभय योजनेला ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विजेच्या वाढत्या भारनियमनापायी राज्यातील ग्रामीण जनता त्रस्त झाली आहे. विजेची गळती व चोरीमुळे महावितरणला आधीच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. विजेच्या बिलाच्या थकबाकीचे प्रमाण जास्त आणि वसुली कमी, या गर्तेत अडकलेल्या महावितरणने थकित वीज वसुलीचे प्रमाण वाढविण्यासाठाी विविध योजना राबविल्या. त्यातच कृषीपंप ग्राहकांकडून थकबाकीही वाढली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्य़ात ७६ हजार ४३७ कृषीपंप ग्राहक आहेत. त्यापैकी ४१ हजार १७७ कृषीपंप ग्राहकांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून वीज बिलाचा एकही पैसा भरलेला नाही. ही थकबाकी ४६ कोटी २७ लाख ६७ रुपये झाली आहे.
चालू वीज बिलापोटी थकबाकी असलेल्या १९ हजार ६५१ कृषीपंपांचा वीज पुरवठा सप्टेंबर महिन्यात खंडित करण्यात आला. त्यानंतर वसुली मोहिमेत ८४ लाख ५२ हजार रुपये थकबाकी वसूल करण्यात आली. अनेक ट्रान्सफॉर्मरवरील शंभर टक्के ग्राहकांकडे चालू वीज बिलाची शंभर टक्के थकबाकी आहे. ३१ डिसेंबर २०१० पूर्वी थकबाकी असलेल्या कृषी ग्राहकांसाठी व्याज माफी व विलंब शुल्क माफीसाठी महावितरणने कृषी संजीवनी योजना आणली होती. या योजनेकडे अनेक ग्राहकांनी पाठ फिरविली. त्यांचा वीज पुरवठा महावितरणने खंडित केला. नापिकी, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीचा फटका ग्रामीण भागाला दरवर्षी बसतो. या कारणाने कृषीपंप ग्राहकांची थकबाकी वाढली असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्येक ग्राहकाला वीज पुरवठय़ाचा खर्च ५ रुपये ५६ पैसे पडतो. कृषी पंपासाठी विजेचे दर अत्यल्प असून ते दारिद्रय़ रेषेखालील ग्राहकांसाठीच्या दरापेक्षाही कमीच आहेत. याशिवाय, कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात ८० टक्क्यांपेक्षाही जास्त सवलत दिली जाते. तरीही थकबाकी ४६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने मे २००० ते मार्च २०१० या कालावधीत इंधन समायोजन आकारापोटी कृषी ग्राहकांकडील १ हजार ५१८ कोटी ४५ लाख रुपये, तर याच आकारावरील व्याजाचे ८९१ कोटी ६९ लाख रुपये महावितरणने माफ केले. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत इतर राज्य किंवा स्त्रोतांकडून महागडय़ा दराने खरेदी केलेल्या विजेच्या रकमेचा कृषीपंप ग्राहकांना फटका बसलेला नाही.
कृषीपंप ग्राहकांच्या वाढत्या थकबाकीचा बोजा नियमित वीज बिल भरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर वीज दरवाढीच्या माध्यमातून पडत आहे. भारनियमनासाठीच्या गटांची वर्गवारी करताना संबंधित वाहिनीवरील कृषीपंप ग्राहकांकडील वसुलीही लक्षात घेतली जात असल्याने थकबाकीमुळे नियमित बिल भरणाऱ्या ग्राहकांनाही भारनियमन सहन करावे लागत आहे. वसुलीचे प्रमाण वाढावे यासाठी अभय योजनेला ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या संदर्भात महावितरणचे ग्रामीण अधीक्षक अभियंता अरविंद भादीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, विजेचे बिल अथवा   थकबाकी भरणे हे शेवटी ग्राहकांच्याच हिताचे असून वेळेवर बिल भरून महावितरणला सहकार्य करायला हवे.