नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वाचविण्यासाठी साकडे Print

नागपूर / खास प्रतिनिधी
शंभर वर्षे पूर्ण केलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १७१ कोटी रुपये देऊन ही बँक वाचवावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ६५० सेवा सहकारी सोसायटय़ा संलग्न असून शेतकरी मालक आहे. शेतकऱ्यांच्या भागभांडवलावर ही बँक उभी आहे. २००२ पासून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. प्रशासक राजवट नऊ वर्षे असताना, याकाळात पाच प्रशासक बदलले, या काळात शंभर कोटी रुपयांचा नफा कमाविला असताना २००२ मध्ये सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. दीडशे कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटले होते. २०१२ मध्ये १ हजार २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असून २८५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप बँकेने केले. ठेवींमध्ये वाढ झाली आणि कर्ज वाटपाचे लक्ष्यही बँकेने ओलांडले.  एनपीए ७० टक्क्यांहून १० टक्के झाला. नफा झाल्यामुळे १२१ कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. राज्याच्या उपराजधानीत असलेली तसेच महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाची सहकारी बँक असतानाही नाबार्डने नेटवर्कचा निकष लावला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ५० हजार शेतकरी सदस्य आहेत. ३१ डिसेंबरपूर्वी निकष पूर्ण न केल्यास कठोर कार्यवाहीचा इशारा नाबार्डने बँकेला दिला आहे. बँकेत व्यवस्थापक, जिल्हा निबंधक, नाबार्ड व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे नियंत्रण असूनही बँकेचा कारभार डबघाईस यावा, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत बँकेचे दिवाळे निघण्यास जबाबदार कोण, असा सवाल सुनील शिंदे यांनी केला आहे. बँकेला मुदतवाढ मिळाली. तरीही ठेवी स्वीकारण्यास, नवीन खाते उघडण्यास, कर्ज वाटपावर र्निबध असल्याने बँकेला उत्पन्न तरी कसे मिळणार ती नफ्यात कशी येणार, याचे स्पष्टीकरण नाबार्ड, रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच सरकारने द्यावे. केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांनी १७१ कोटी रुपये देऊन ही बँक वाचवावी, अशी विनंती सुनील शिंदे यांनी केली आहे.